नागपूर : वैद्यकीय क्षेत्रात रोज आपात्कालीन स्थिती उद्भवत असते. अशामध्ये आचारसंहितेचे कारण पुढे करून अत्यावश्यक वैद्यकीय उपरकरणांची खरेदीला परवानगी न देणे चुकीचे आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य नसून आयोगाला जनहिताची चिंता नसल्याचे दिसत आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. हेही वाचा >>> भारतीय वनसेवा परीक्षेत मराठी टक्का वाढला; महाराष्ट्राच्या प्रतीक्षा काळे देशात दुसऱ्या स्थानी विदर्भातील रुग्णालयांच्या विकासाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मेडिकलमध्ये आवश्यक असलेल्या उपकरणांच्या खरेदीचे आदेश दिले आहेत. मात्र देशात आचारसंहिता लागू असल्याने खरेदी प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नसल्याचे उत्तर वारंवार राज्य शासनाने न्यायालयाने दिले. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. मात्र निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीबाबत निर्णय न घेण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने ७ मे रोजी पाठविलेल्या पत्रात केली. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी बनवत गुरूवारी दुपारी २.३० वाजेपर्यंत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा >>> यवतमाळ जिल्हा कारागृहातील न्यायाधीन कैद्यांचा तुरुंग अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर हल्ला मेयोत औषधांसाठी २० कोटींची कमतरता मेयो रुग्णालयात आवश्यक औषधी आणि शस्त्रक्रिया उपकरणांच्या खरेदीसाठी २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षात सुमारे २० कोटी रुपयांची कमतरता असल्याची माहिती न्यायालयात दिली गेली. तात्काळ निधी उपलब्ध करण्याबाबत राज्य शासनाने तात्काळ पाऊले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय, मेयो रुग्णालयात रेडिओलॉजी विभागात सीटी स्कॅनसाठी आवश्यक पदभरती करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. मेयो रुग्णालयात खाटा वाढविण्याबाबतही न्यायालयाने माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. दुसरीकडे, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या रखडलेल्या कार्याला गती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
