जाहिरातींवर कोटय़वधींची उधळण, मात्र अपंगांसाठी निधी नाही अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने ‘सुगम्य भारत’ अभियान राबविले असून अभियानाच्या जाहिरातीवर कोटय़वधी खर्च करण्यात आले. मात्र, अपंगांच्या सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करणाऱ्या सरकारकडे अपंगांना टपाल घरांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला जोरदार चपराक लगावली. विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये अपंग लोकांकरिता रॅम्प, हॅण्डल, स्वतंत्र स्वच्छतागृह आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी इंद्रधनू या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने नागपुरातील टपाल घरांमध्ये अपंगांकरिता रॅम्प, हॅण्डल आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर टपाल विभागाच्या स्थापत्य अधिकाऱ्यांनी टपालगृहांचा सर्वे केला आणि ९ टपालगृहांमध्ये अपंगांकरिता सुविधा निर्माण करण्यासाठी ३ लाख, ८ हजार रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावावर पोस्टमास्टर जनरल यांनी निधी उपलब्ध नसल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. देशातील अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे ‘सुगम्य भारत’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या जाहिरातीवर सरकारने कोटय़वधी रुपये उधळले. मात्र, त्याच अपंगांकरिता टपाल घरांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, मग जाहिरातींवर खर्च कसा? असा सवाल केला. एका आठवडय़ात केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्टीकरण सादर करावे, अन्यथा न्यायालय आदेश पारीत करेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. निवडणूक आयुक्तांना केवळ हेलिकॉप्टरमध्ये फिरायला हवे! उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिका निवडणूक काळात नागपूरच्या विविध मतदान केंद्रांवर अपंगांसाठी रॅम्प आणि पालखीची सुविधा निर्माण करण्यात आली नाही. निवडणूक आयुक्तांना केवळ हेलिकॉप्टरमध्ये बसून फिरायला आवडते. मात्र, मतदान केंद्रांवर सुविधा निर्माण करण्याचे दिसत नाही, अशा शब्दात ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास स्पष्टीकरण मागितले.
