उच्च न्यायालयाचे महापालिका, नासुप्रला आदेश
नागपूर : ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्याकरिता विवेका हॉस्पिटलला जागेची लीज वाढवून देण्याबाबत नासुप्र व महापालिकेने सात महिन्यांत कारवाई पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेत.
या कालावधीत प्रस्तावित जागेवरील प्राथमिक शाळेचे आरक्षण हटवून ऑक्सिजन प्रकल्पासाठी जागा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. या प्रकल्पाकरिता विवेका हॉस्पिटलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत रुग्णालयाने नासुप्र व महापालिकेला जागेची लीज वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. १९ एप्रिल २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याकरिता सरकार व प्रशासनाला तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
करोना संक्रमणादरम्यान ऑक्सिजनअभावी अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याकरिता महापालिक व नासुप्रला रिकामे भूखंड वाटपास तात्काळ अनुमती देण्याचे आदेश दिले होते. विवेकाने विकास योजनेंतर्गत प्राथमिक शाळेची दहा हजार वर्ग फूट जागा नासुप्रला लीजवर मागितली होती.
ही जागा विवेका हॉस्पिटलच्या लगत आहे. ही जागा नासुप्रला विवेकाने ३० वर्षांसाठी लीजवर मागितली आहे. परंतु नासुप्रने ५६ लाख घेऊन केवळ दोन वर्षांकरिता विवेका रुग्णालयाला जागा लीजवर दिली. मात्र ऑक्सिजन प्रकल्पासाठी तीस वर्षांकरिता जागा पाहिजे असल्याचे विवेकाने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
पण नासुप्रने दोन वर्षांकरिता जागा दिल्यामुळे प्लांट उभारण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे विवेकाने नासुप्रच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने विकास योजनेत बदल करण्याकरिता राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी दिला आहे. याशिवाय प्रस्तावावर कारवाईकरिता राज्याच्या नगर विकास मंत्रालयाला तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सात महिन्यात जागा वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. विवेका हॉस्पिटलतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.
