भाजप शहर कार्यकारिणीला फडणवीसांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या वादावादीमुळे भाजपचे स्थानिक नेते आनंदीत असले तरी भाजपची कार्यकारिणीही अंतर्गत धुसफुसीमुळे लांबली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी कार्यकारिणीवर मात्र एकमत होत नसल्यामुळे विलंब होत असल्याची माहिती आहे.

भाजपच्या शहर अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर शहरातील सहा मंडळाच्या कार्यकारिणीची आणि शहराच्या महासचिवांची नावे जाहीर करण्यात आली. एप्रिल महिन्याच्या शेवटी कार्यकारिणी जाहीर करणार असे सांगण्यात आले होते. मात्र, गेल्या दीड महिन्यापासून कागदावर तयार असलेल्या शहराच्या कार्यकारिणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जोपर्यंत हिरवा कंदील दाखवला जात नाही, तोपर्यंत ती जाहीर केली जाणार नसल्याचे बोलले जात आहे.

शहर कार्यकारिणी जाहीर करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समर्थकांना समान संधी मिळावी असे प्रयत्न होत आहेत. दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांनी यासाठी प्रयत्नही सुरू केले आहेत. आमदारांनाही त्यांच्या समर्थकांची वर्णी लावायची आहे, त्यामुळे एकमत होताना दिसत नाही. गेल्या महिन्यात संदीप जोशी, किशोर पालांदूरकर, भोजराज डुंबे यांची महासचिव तर राजेश बागडी यांची कोषाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर इतर कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली नाही. मंडळाचे अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी जाहीर करताना पक्षाला बरीच कसरत करावी लागली होती, हे येथे उल्लेखनीय. महासचिव जाहीर करताना वाडय़ाशी संबंधित काही जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याने नाराजी समोर आली होती.

भाजपने महापालिकेची तयारी सुरू केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका जिंकायच्याच असा वरिष्ठांनी निर्धार केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोणाचीही नाराजी पत्करण्याचा धोका पक्ष घ्यायला तयार नाही, त्यामुळे सध्या कार्यकारिणीच्या संदर्भात ‘हळू चला’ धोरण स्वीकारण्यात आल्याचे सूत्रांनी  सांगतले.

कार्यकारिणीचे प्रारूप तयार आहे. कार्यकारिणीला नितीन गडकरी यांनी हिरवा कंदील दाखवला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून अद्याप होकार मिळाला नाही. त्यामुळे कार्यकारिणीची घोषणा थांबली आहे. मुख्यमंत्री आठवडय़ाला किंवा पंधरा दिवसातून एक वेळा नागपूरला येतात, अनेक कार्यक्रमांना त्यांची उपस्थिती राहते, शहराध्यक्षांची भेटही त्याच्यासोबत होते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर कार्यकारिणीच्या मुद्दय़ावर या दोघांची चर्चा यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. मात्र, तरीही मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत होकार मिळत नसेल तर पाणी कुठे तरी मुरत असल्याचे संकेत यातून प्राप्त होत आहेत.