नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृह जिल्हा असलेल्या नागपुरातील हैदराबाद हाऊस येथे शनिवारी (१७ मे रोजी) जनता दरबार आयोजित करण्यात आला होता. त्यात नागरिकांनी मोठी गर्दी करत तक्रारींचा अक्षरक्ष: पाऊस पाडला. समस्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा अर्धाही मिनिट मिळाला नाही, अशी नाराजी काही तक्रारदारांनी व्यक्त केली व हे सरकार गतिमान कसे, हा प्रश्नही उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जनता दरबारात सकाळी नागरिकांना क्रमांकानुसार टोकन वाटले गेले. खुद्द मुख्यमंत्री तक्रार एकणार असल्याने लोक तासंतास रांगेत लागले. याच रांगेत काही माजी नगरसेवक, माजी उपमहापौर व भाजपचे काही पदाधिकारीही होते. आम्ही आमच्या भागातील नागरिकांच्या तक्रारी घेऊन आल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवेदनातील विषय वाचून योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन मुख्यमंत्री देत होते. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथून एक संस्थाचालक संविधानाची जनजागृतीचा विषय घेऊन आले होते. आमच्या संस्थेला सामाजिक दायित्व निधीतून संविधान जनजागृतीसाठी मदत मिळत नाही. निवडक विचाराच्या संस्थेलाच हा निधी दिला जात असल्याचा आरोप केला. खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वात धोबी समाजाचे शिष्टमंडळ आले होते. आता तुमचे सरकार असल्यावरही आरक्षण मिळत नाही, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मतिमंद मुलांच्या शाळेच्या शिक्षकांनी संस्था चालकांकडून केल्या जाणाऱ्या छळाचा मुद्दा मांडला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्यावर या शिष्टमंडळाला थेट नोकरी गमाण्याबाबत धमकी दिली गेली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात समस्या मांडताच ही माहिती संस्था चालकाकडे कशी गेली, हा प्रश्न या शिक्षकांनी उपस्थित केला.
तृतीयपंथींच्या संघटनेकडूनही यावेळी स्वतंत्र स्मशानभूमी, महामंडळाची नियमित बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली. भरतवाडा परिसरातील झोपडी तोडण्याची नोटीस आलेले नागरिक येथे मोठ्या संख्येने आले होते. त्यांनीही आम्हाला बेघर करू नका, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. आम्हाला मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्धाही मिनिट दिला नाही. त्यामुळे समस्याच मांडता आली नाही. समस्या एकलीच नाही तर ती सुटणार कशी, असा प्रश्न असे काहींनी उपस्थित केला. हे सरकार गतिमान आहे तर मग जनता दरबारात गर्दी कशी, असाही प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात होता.
