नागपूर : ईव्हीएम एक यंत्र असल्याने त्याला माहिती तंत्रज्ञान कायदा लागू होतो. मात्र या कायद्याची पायमल्ली करून ईव्हीएम उपयोगात आणली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणूक पारदर्शीपणे होणे अशक्य आहे. म्हणून निवडणूक बॅलेट पेपरने घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना येत्या १ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्या खंडपीठ समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली. आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ते नागपूर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढत आहेत. हेही वाचा : राज्यात उकाडा वाढला; उष्माघाताचे ८२ रुग्ण माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार संगणकीय यंत्रांचा उपयोग करण्यापूर्वी डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, यंत्रांची तांत्रिक माहिती इत्यादी बाबी अधिसूचित करून नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कायद्याचे पालन केल्याशिवाय येत्या लोकसभा निवडणुकीत इव्हीएम, व्हीव्हीपॅट व एसएलयू यंत्रांचा उपयोग व्हायला नको, अशी मागणी मानकर यांनी केली आहे. या कायद्याचे पालन होईपर्यंत बॅलेट पेपरने निवडणूक घेण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. मानकर यांच्यातर्फे अॅड. नितीन मेश्राम व अॅड. शंकर बोरकुटे आणि निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.
