मतदार वारंवार निवडून देतात याचा अर्थ आपण काहीही करायला मोकळे असा समज येथील लोकप्रतिनिधींनी करून घेतला काय? सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची विकासाची तीव्र भूक समजून घेता येईल पण ती भागवण्यासाठी बकाबका खाणे हे या शहराच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते यावर कधी विचार होणार? नागपूरची मेट्रो हे नितीन गडकरींचे अपत्य. ही सेवा वेगाने विकसित होणाऱ्या या शहरासाठी आवश्यक होती. याची निर्मिती झाली ती महामेट्रोकडून. तीही विक्रमी वेळात. केंद्र व राज्याच्या संयुक्त भागीदारीतून उभ्या राहिलेल्या या कंपनीचे प्रमुख ब्रजेश दीक्षित. तेव्हा त्यांचे खूप कौतुकही झालेले. त्यामुळे भारावून जाऊन की काय गडकरींनी महामेट्रोला अनेक कंत्राटे देण्याचा आग्रह सुरू केला. रस्ते बांधणी, व्यवसायिक संकुले, पर्यटक प्रकल्प उभारणे हे महामेट्रोचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. तरीही त्यांच्या झोळीत ही कामे अलगद टाकण्यात आली. मग दीक्षित महामेट्रोतून बाहेर पडले. नंतर त्यांची वर्णी पायाभूत सेवा महामंडळावर लावण्यात आली. आता या मंडळाकडे नागपुरातील अनेक विकास प्रकल्प आहेत. दाभा येथे उभारण्यात येत असलेले प्रदर्शन केंद्र व जिल्हाधिकारी संकुल ही त्यातली दोन महत्त्वाची. या दोन्ही ठिकाणी नेमके काय सुरू आहे?
गेल्या दोन वर्षापासून गडकरी दाभ्याच्या याच मोकळ्या मैदानावर ‘ॲग्रोव्हिजन’ घेत होते. ही जागा कृषी खात्याची. त्यातली बरीचशी झुडपी जंगलात येणारी. प्रत्यक्षात तिथे जंगल नसले तरी तशी नोंद असल्याने त्यावरच्या बांधकामासाठी भरपूर परवानग्या आवश्यक. हा परिसर नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात येतो. त्यांचीही परवानगी गरजेची. म्हणजे बांधकाम आराखडा वगैरे. यातले काहीही न करता इथे भव्य इमारत बांधली जात आहे. हा अधिकार पायाभूत मंडळाच्या दीक्षितांना कुणी दिला? गडकरींनी सांगितले बांधून टाका म्हणून हे मंडळ लागले कामाला असे जर असेल तर सामान्य नागरिकांनी तरी परवानगी वगैरे घेण्याचे नियम कशाला पाळायचे? किंवा ते पाळले नाहीत म्हणून प्राधिकरणाने कारवाई तरी का म्हणून करायची? गडकरींना लोकांनी निवडून दिले याचा अर्थ कायदा पाळायचा नाही असा अधिकार त्यांना दिला काय? ही तर बजबजपुरी झाली. प्राधिकरणाचे प्रमुख संजय मीणा यावर गप्पा का? विनापरवानगी बांधकाम सुरू केले म्हणून ते थांबवण्याचा व कारवाई करण्याचा अधिकार हे महाशय कधी वापरणार? नसेल हिंमत त्यांच्यात तर त्यांच्या सनदी अधिकारी असण्याला महत्त्व काय? प्रशासन हे कायद्यानुसार चालते. त्यासमोर सारे समान असतात. मग ते दीक्षित असो की आणखी कुणी. मीणासारखे अधिकारी यावरून कायम जनतेला उपदेशाचे डोस पाजत असतात. मग इतका नियमबाह्य प्रकार सुरू असून सुद्धा ते डोळे मिटून गप्प का आहेत? सामान्यांनी कायदा मोडू नये, सरकारने, लोकप्रतिनिधींनी, मंत्र्यांनी मोडला तर चालतो अशी काही विशेष सवलत आहे का? असेल तर मीणांनी त्यावर त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे. जेणेकरून सामान्यांच्या ज्ञानात भर पडेल व तेही कायदेभंगासाठी मोकळे होतील. मुळात वर्षातून एकदा भरणाऱ्या कृषी प्रदर्शनासाठी अशी कायमस्वरूपी इमारत उभारण्याची गरज काय? तीही कोट्यवधी रुपये खर्चून. हा सरकारी म्हणजेच जनतेच्या पैशाचा अपव्यय नाही तर काय? ही जागा हवाईदलाच्या मुख्यालयाच्या अगदी समोर आहे. संरक्षण खात्याच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही असा नियम आहे. तोही पायदळी तुडवला गेला. ‘आम्ही म्हणू तोच विकास’ या उन्मादी दुराग्रहाने राबवल्या जाणाऱ्या संकल्पनेने आता कळस गाठला आहे.
दाभा हे त्यातले एक उदाहरण. फुटाळा तलावाचे सौंदर्यीकरण हे आधीचे. हा तलाव परिसर ‘हेरिटेज’मध्ये येतो हे ठाऊक असून सुद्धा येथे काम सुरू करण्यात आले. कोट्यवधी रुपये खर्चून ‘म्युझिक शो’ सुरू करण्यात आला. तो देशभरातील नेत्यांना दाखवण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती आणल्यावर सारे बंद. या शोसाठी जी काही सामुग्री वापरण्यात आली ती पाण्यात राहून राहून सडून गेलेली. म्हणजे उद्या न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला तरी सारे काही नव्याने उभारावे लागणार. याचा अर्थ आधीचा खर्च गेला पाण्यात. त्याला जबाबदार कोण? गडकरी, सुधार प्रन्यास की सरकार? ही जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी नाही तर आणखी काय? हे सारे शहराच्या हितासाठी म्हणून साऱ्यांनी शांतपणे पैशाची नासाडी बघत राहायचे यात कसला आलाय शहाणपणा? सत्ता आहे म्हणून आपण कसेही वागू शकतो ही गुर्मी जनतेच्या हिताची कशी ठरू शकेल? गडकरी असोत वा अन्य कुणी नेते. त्यांनी विकासाचे स्वप्न जरूर बघावे. मात्र ते प्रत्यक्षात अंमलात येईल असेच असावे. हे अर्धवट प्रकल्प त्यांच्या स्वप्नांचा नाही तर जनतेच्या पैशाचाही चुराडा करतात. याचे समर्थन कसे करता येईल? या शहरातील पुराला कारणीभूत ठरलेल्या नागनदीच्या पात्रात ‘सेव्हन वंडर्स’ या प्रकल्पाचेही तेच. पात्राला अडथळा होईल असे काहीही करू नका असे उच्च न्यायालयाने वारंवार बजावले. तरीही हे काम सुरू आहे. कशासाठी हा अट्टाहास? आम्ही न्यायालयाला सुद्धा जुमानत नाही असे गडकरी व येथील विकास यंत्रणांना दाखवून द्यायचे आहे काय? लोकशाहीतील प्रत्येक स्तंभाने एकमेकांचा आदर करावा असे अभिप्रेत आहे. त्याला खुंटीवर टांगण्याचा हा प्रकार नेमका कशासाठी? कुणाच्या भल्यासाठी? लंडन स्ट्रीटचेही तसेच. ही जागाच मुळात पालिकेला दिली गेली ते लहान व्यवसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी. आज या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बिल्डरांच्या हिताची पायाभरणी केली जात आहे. येथे वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्यांना याच बिल्डरांच्या इमारतीत गाळे घ्या असा आग्रह केला जात आहे. हे नक्की कुणाचे हित साधण्यासाठी? गडकरींच्या स्वप्नातला विकास हाच असे आता समजायचे काय? या रस्त्यावरच्या भाजीवाल्यांना सातव्या मजल्यावर गाळे घ्या असे सांगितले जात आहे. गडकरीच काय पण या शहरातील कुणीही सातव्या मजल्यावर जाऊन भाजी विकत घेऊ शकेल काय? याला विचारशून्यता नाही तर आणखी काय म्हणायचे? येथील जिल्हाधिकारी संकुलाचे कामही दीक्षितांच्या पायाभूतकडे. झाडे तोडल्याच्या मुद्यावरून नुकतेच त्यांना न्यायालयाचे बोलणे खावे लागले. तरीही ते ऐकतील अशी आशा कमीच. या महामंडळाकडे एका शासकीय निवासस्थानात असलेल्या कार्यालयापलीकडे काहीही नाही. तरीही त्यांना हजारो कोटीचे प्रकल्प दिले जात आहेत. कंत्राटदारच नेमायचा असेल तर तो थेट का नाही? ‘पायाभूत’ मध्यस्थ कशासाठी? त्यामुळे नेमका कोणता दर्जा राखला जाणार आहे? एकूणच विकासाच्या नावावर जे नागपुरात सुरू आहे ते अजीर्ण होणारे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी लोकांना बोधामृत पाजण्यापेक्षा यावर त्यांच्या वाणीतून प्रकाश टाकला तर बरे होईल.
