शहरात सक्तीनंतर सुरू असलेला हेल्मेटचा काळाबाजार आणि रस्त्यांवर विकण्यात येत असलेल्या आयएसआय मार्कच्या हेल्मेटच्या धक्कादायक प्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भात तक्रार करणाऱ्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत-विदर्भ प्रदेशच्या पत्रावर जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी गृह विभागाचे सचिव, पोलीस आयुक्त, नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. शहरात हेल्मेट सक्ती लागू केल्यानंतर वाहनचालकांची हेल्मेटच्या दुकानावर गर्दी वाढली आहे. यामुळे हेल्मेटच्या काळाबाजार वाढला असून बनावट आयएसआय मार्कसोबत बाजारभावापेक्षा अधिक पैसे घेऊन धडाक्यात विक्री सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाने हेल्मेटचे मनमानी दर आणि काळ्या बाजारावर अंकुश लावण्याचे संकेत दिले होते. परंतु आतापर्यंत त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे आयएसआय मार्कच्या बनावट हेल्मेटच्या दुकानावर ग्राहकांची गर्दी वाढत आहे. हेल्मेटची गुणवत्ता आणि किंमत यासाठी जबाबदार विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करत आहेत. शासनाची तिजोरी भरण्यासाठी रस्ते कर वसूल करण्यात येतो. परंतु, त्या मोबदल्यात नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. शहराच्या अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, अनेक ठिकाणी खडी उखडलेली आहे. दोन्ही कारणांमुळे वाहनचालक रस्त्यावर पडू शकतो. पडल्यानंतर हेल्मेटमुळे वाहनचालकाला दुखापत होतनाही. त्याचा जीव वाचतो. परंतु हेल्मेट तुटते. मात्र बनावट आयएसआय मार्कचे आणि रस्त्यांवर विकण्यात येणारी हेल्मेट निकृष्ठ दर्जा असल्याने अपघातामध्ये त्यांचा चक्काचूर होऊन वाहनचालकाचा मृत्यू होण्याच्या अनेक घटना आजवर घडल्या आहेत. त्यामुळे हेल्मेट सक्ती लागू करण्यापूर्वी शहरातील रस्त्याची स्थिती सुधारण्यात यावी. तसेच शहरात दहा लाख दुचाकी परवानाधारक असल्याने किमान २० लाख आयएसआय मार्क हेल्मेट शहरात असावेत. त्यानंतर हेल्मेटचा काळाबाजार होणार नाही, असे पत्र अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने उच्च न्यायालयाला लिहिण्यात आले. या पत्राची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी न्यायालयीन मित्र म्हणून काम पाहिले.
