नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने महामेट्रोला वेगवेगळ्या ठिकाणी १२ भूखंड भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. या भूखंडांचे भाडे (ग्राऊंड रेंट) पुढील पाच वर्षे माफ करण्याचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यासने राज्य सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर मेट्रो टप्पा क्रमांक १ प्रकल्पासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने महामेट्रोला ३७६७९.७९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या १२ भूखंड दिले आहेत. त्यातून नासुप्रला मेट्रोकडून भुईभाडे मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत भुईभाडे पाच वर्षे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

नासुप्रचे सभापती संजय मीणा, विश्वस्त व आमदार मोहन मते, विश्वस्त संदीप इटकेलवार या बैठकीला उपस्थित होते. याशिवाय या बैठकीत वाठोडा येथे प्रस्तावित क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक जागेवर ज्यांची घरे, भूखंड आहेत त्या सहा जणांना ‘टीडीआर’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा…सावधान ! वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा

मौजा बाबुलखेडा येथील काशी नगर कृती समिती यांचा अनधिकृत अभिन्यास आहे. ही जागा आरक्षित आहे. परंतु, ती निवासी उपयोगात समाविष्ट करण्यासाठीही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. सक्करदरा तलावाजळ सोनझरी आदिवासी नागरिक ३० ते ४० वर्षांपासून राहत आहेत. शुल्क आकारून करून त्यांना ते भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी

राज्य सरकारच्या निधीतून २२.०३ कोटींची विकास कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये बाबुलखेडा येथे रामटेके नगर पासून ते ओमकार नगर सिमेंट रस्ता, मानकापूर पोलीस लाईन टाकळी आणि झिंगाबाई टाकळी येथे विविध ले-आऊट मध्ये सिव्हर लाईन टाकण्यात येणार आहे. दलितेत्तर निधी अंतर्गत उत्तर नागपूर समता नगरमध्ये चिचखेडे यांचे घरापासून विजया हजारे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम, शाहू नगरपासून ते तपस्या कॉन्व्हेंट सी.सी. रोड, केशव हॉस्पिटल रिंग रोडपासून ते विज्ञान नगर सी.सी. रोडपर्यंत विविध लेआऊटमध्ये सिमेंट रोडचे बांधकाम काम केले जाणार आहे.

हेही वाचा…वहिनीचा जीव घेणाऱ्या दिराला जन्मठेप, बुलढाणा न्यायालयाचा निकाल; न्यायाधीशांनी केली होती…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नागरिकांकडून भूभाडे वसूल

नासुप्र त्यांच्या भूखंडावर अनेक लेआऊट विकसित करीत आहे. तेथे राहणाऱ्या नागरिकांकडून भूभाडे न चुकता वसूल केले जाते. परंतु, त्यांना कुठलीही सवलत दिली जात नाही. भूभाडे न भरल्यास त्यांना नोटीस बजावण्यात येते आणि महामेट्रोसाठी मात्र भूभाडे माफ केले जात आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.