मेट्रो रेल्वे केवळ करमणुकीचे साधन, तेवढय़ा पैशातून झोपडपट्टय़ांचा विकास होईल

आमदार गजभिये यांनी शुक्रवारी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. शहरात मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न आहे. निवडणूक आली की झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कुठलीच मालकी दिली जात नाही. झोपडपट्टीवासीयांना घर, पाणी, वीज, शौचालय या मूलभूत सुविधांची गरज असते. मात्र, ते न देता मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची घोषणा केली जाते. मुळात मालकी हक्काचे पट्टे हे धोरण न ठेवता आहे त्या जागेवर त्यांना मूलभूत सुविधा कशा देता येतील त्याचा विचार केला पाहिजे. शहरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्यात येत आहे मात्र त्यात झोपडपट्टीत राहणारा गरीब माणूस प्रवास करणार नाही तर मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्ग स्वत:ची करमणूक करून घेण्यासाठी त्यात प्रवास करेल. कोटय़वधी रुपये खर्च करून या मेट्रो रेल्वेची निर्मिती केली जात असेल तर तो पैसा शहरातील झोपडपट्टीच्या विकास कामांवर खर्च केला तर झोपडपट्टीचा विकास होईल आणि त्या लोकांना सोयी सुविधा निर्माण होतील. गेल्या अनेक वषार्ंपासून झोपडपट्टीच्या विकासासाठी संघर्ष करीत आहे. अनेकदा आंदोलने केली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला. झोपडपट्टीत १२ लाखांच्या जवळपास गरीब लोक राहतात. त्यामुळे या लोकांसाठी वेगळी योजना तयार केली पाहिजे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे, असे आमदार गजभिये म्हणाले.  महापालिकेत गेल्या दहा वषार्ंपासून भाजपची सत्ता आहे. मात्र, शहरात विकास कामे केली नाही, उलट जनतेवर विविध करांचा भार वाढविला आहे. मालमत्ता, पाणी, वीज आदी करांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस त्रस्त झाला आहे. विदर्भात वीज तयार होत असताना ३० टक्के विदर्भात आणि ७० टक्के पश्चिम महाराष्ट्रात दिली जाते. अन्य राज्याच्या तुलनेत आपल्याकडे वीज महाग मिळते. पंतप्रधान आवास-निवास योजनेंतर्गत घरे बांधली जात आहेत. मात्र, आतापर्यंत किती घरे गरिबांना देण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

रमाई घरकुल योजना सुरू केली. मात्र, त्यात टाकण्यात आलेल्या अटी गोरगरीब लोकांना पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा वर्ग या योजनांपासून दूर राहतो. गरिबी हटली पाहिजे असे नेहमीच बोलले जाते. मात्र, ती दूर कशी करता येईल त्यासाठी प्रयत्न होतात दिसत नाहीत. काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात जे केले तेच आता भाजप करीत आहे त्यामुळे काहीही होणार नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

नवे नागपूर तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. मात्र, गेल्या दहा वषार्ंत हे नवे नागपूर कुठेच दिसले नाही. अनधिकृत ले आऊटमध्ये असलेल्या लोकांना नासुप्रमध्ये पैसा भरल्यानंतर तो मेट्रोच्या कामासाठी लावला जात आहे. रोजगार निर्माण करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कुठेच रोजगार दिसत नाही. मुले नोकरी आणि शिक्षणासाठी शहराच्या बाहेर जात आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अशीच परिस्थिती राहिली तर नागपूर शहर ‘पेन्शनर्सचे शहर’ म्हणून ओळखले जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती करण्यासंदर्भातील निर्णय पक्ष पातळीवर घेतला जाईल. शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. धर्म आणि जातीचे राजकारण करणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येण्याची गरज आहे. मात्र, त्याबाबत निर्णय पक्षपातळीवर घेतला जाईल. फुले, शाहू, आंबेडकर विचारांवर चालणारे हे राज्य आहे. त्यामुळे एकत्र आले पाहिजे.

गेल्या अनेक वषार्ंपासून झोपडपट्टीवासीयांसह विद्यार्थी, कामगारांसाठी आंदोलने  करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या आंदोलनाची खरी दिशा दिली असेल तर ती लोकसत्ताने. आंदोलन करताना लोकसत्ताने मला प्रेरित केल्यामुळे त्या माध्यमातून अनेक गरिबांच्या पाठीशी राहून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू शकलो.

– आमदार प्रकाश गजभिये