राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने केलेल्या २० टक्के शुल्कवाढीला विधिसभा सदस्यांकडून झालेल्या विरोधानंतर आता विद्यार्थी संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि युवा ग्रॅज्युएट फोरमने शुल्कवाढीला कडाडून विरोध करत ती लगेच मागे घ्यावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. शुल्कवाढ मागे न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

पारंपरिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना विद्यापीठाचा हा निर्णय आला आहे. शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ साठी थेट २० टक्के तर २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रासाठी शुल्कामध्ये आणखी ७ टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे, त्यांनी पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून २० टक्के वाढीव शुल्क आकारावे, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. आता अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान आणि गृहविज्ञानाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी १८ हजार ५४७ रुपये शिकवणी शुल्क तर १२ हजार ३६५ रुपये प्रयोगशाळा शुल्क भरावे लागतील.

Neha Hiremath Murder Fayaz Karnataka
नेहा हिरेमठ हत्या प्रकरण; भाजपाचा लव्ह जिहादचा आरोप तर काँग्रेसने म्हटले, “प्रेमसंबधातून…”
CUET PG exam result announced by NTA pune
‘सीयूईटी-पीजी’ परीक्षेचा निकाल ‘एनटीए’कडून जाहीर, यंदा किती विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा?
Love Jihad, pune, Pune University
‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपावरून मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल; पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील घटना
Release of candidates
वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांतून उमेदवारांची सुटका, आता एकाच परीक्षेतून प्रवेशाची संधी

खासगी महाविद्यालयात बी.ए.एल.एल.बी. करण्यासाठी आता ४१ हजार २६१ रुपये शिकवणी शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे एम.ए. मास कम्युनिकेशनसाठी आता १९ हजार २६० रुपये शिकवणी शुल्क तर १६४९ रुपये प्रयोगशाळा शुल्क भरावे लागणार आहे. विद्यापीठाने केलेल्या या शुल्कवाढीला आता कडाडून विरोध होत आहे. विद्यापीठाने शुल्कवाढ मागे घ्यावी अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

विद्यापीठामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर अनेकदा निवेदन देऊनही विद्यापीठ ते प्रश्न सोडवत नाही. मात्र, शुल्कवाढीचा निर्णय इतक्या तातडीने कसा घेतला? विद्यापीठ हे विद्यापरिषदेचे बाहुले झाले आहे, असा आरोप युवा ग्रॅज्युएट फोरमने केला. सातत्याने खासगी महाविद्यालयाच्या हिताचे निर्णय विद्यापीठात होताना दिसत आहेत.