नागपूर: राज्यातील १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांनाशिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे वेतन व इतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत नागपूर प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक निलेश वाघमारे अखेर निलंबित करण्यात आले आहेत.
१३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन काढू नये अशा सूचना निलेश वाघमारे यांनी मे २०१९ चे वेतनदेयक स्विकारतांना पत्र २९ एप्रिल २०१९ अन्वये निर्गमित केलेल्या होत्या. खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने ३० एप्रिल २०१९ ला याबाबत शिक्षण उपसचिव, आयुक्त शिक्षण व शिक्षक उपसंचालक, नागपूर यांना आंदोलनाची सुचना पाठविली होती.
शिक्षण उपसंचालक यांनी मे २०१९ मध्ये शिक्षणसंचालक यांना निवेदन पाठविले. निलेश वाघमारे यांनी मुख्याध्यापकांना सूचना निर्गमित करताना शासन निर्णय २४ आॅगस्ट २०१८ नुसार वेतन काढू नये. या सूचना वेतन पथकाच्या ३ मेच्या पत्रातुन वगळल्या. मुख्याधापकांना वारंवार पगार बिल बदलावे लागले, त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक भार आणि मानसिक तणाव सहन करावा लागला. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मे महिन्याचे वेतन देयकातुन टीईटी पात्रता धारण न केलेल्या शिक्षकांची नावे वगळावी अश्या सूचना निर्गमित झालेली नसतानाही निलेश वाघमारे यांच्याकडून वारंवार चुकीच्या सूचना निर्गमित केल्या. युनियन बॅक अधिकारी पाटील यांना शिक्षकांची नावे व शाळा कोड सांगून बँकेत दुरध्वनीने संपर्क करून नावे वगळण्याबाबत कळविले.
त्यामुळे खाज.प्राथ.शिक्षक संघाने शिक्षण आयुक्त व उपसचिव शालेय शिक्षण यांचेकडे निलेश वाघमारे यांच्याकडून वेतन पथक अधिक्षकाचा अतिरिक्त कार्यभार काढावा करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केलेली आहे. दरम्यान अवर सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांनी, टीईटी पात्रता धारण न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन थांबवू नये अश्या सूचना ७ मे अन्वये निर्गमित केलेल्या होत्या. तसेच निलेश वाघमारे यांनी चौकशी सुरू होती. त्यानंतर आता वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
असा आहे निलंबनाचा आदेश
नागपूर जिल्ह्यामध्ये सन २०१९ पासून सुमारे ५८० प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे तसेच, शालार्थ आयडी प्रदान करण्याच्या आदेशांची कोणतीही शहानिशा न करता, बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करुन नियमबाह्य पद्धतीने वेतनास पात्र नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा केल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.
ज्याअर्थी, निलेश वाघमारे, अधिक्षक, वेतन व भ. नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर यांचा उपरोक्त नमूद शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
निलेश वाघमारे, अधिक्षक, वेतन व भ. नि.नि. पथक (प्राथमिक) जि.प. नागपूर हे सदर पदावर कार्यरत असल्यास त्यांच्याकडून चौकशीमध्ये बाधा आणण्याची तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आता शासन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन निलेश वाघमारे यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून शासन सेवेतून निलंबित करीत आहे आणि पुढील आदेश होईपर्यंत ते निलंबितच राहतील.
मुख्यालय सोडता येणार नाही
आणखी असाही आदेश देण्यात येत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत उक्त निलेश वाघमारे यांचे मुख्यालय “जिल्हा परिषद कार्यालय, नागपूर” हे राहील आणि उक्त वाघमारे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम १६ च्या तरतुदी लक्षात घेता, निलंबित असताना वाघमारे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे त्यांना अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास सदर गैरवर्तणूकीबाबत त्या दोषी ठरतील आणि तद्‌नुसार कारवाईस पात्र ठरतील. तसेच अशा बाबतीत ते निर्वाह भत्यावरील आपला हक्क गमावून बसतील.
