नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबा देशमुख यांना नऊ कोटी रुपयांच्या कृषी पूरक साहित्य वितरण घोटाळ्याप्रकरणी सोमवारी निलंबित करण्यात आले.बाबा देशमुख यांनी नागपूर येथे सहायक आयुक्त असताना मागासवर्गीय प्रवर्गातील बचत गटांना साहित्य वाटप न करता त्यांच्या बँक खात्यामधून परस्पर पैशांची उचल केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्यात आल्याची माहिती आहे. समितीच्या चौकशीनंतर देशमुख यांना सोमवारी निलंबित करून सिद्धार्थ गायकवाड यांना प्रभार सोपवण्यात आला.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत कौशल्य विकास या शिर्षकाखाली ९० टक्के अनुदानावर डी.बी.टी. तत्वाने कृषी अवजारे वितरण योजना समाज कल्याण विभागाच्या वतीने राबवण्यात आली होती. यासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील बचत गटांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. यावेळी सहाय्यक आयुक्त बाबा देशमुख यांच्याकडे १०१ बचत गटांचे प्रस्ताव आले होते. त्यातील १०० बचत गटांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या बचत गटांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी ९९ टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. हे अनुदान बचत गटांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार होते. परंतु या बचत गटांना अंधारात ठेवून देशमुख यांनी बचत गटांच्या काही प्रमुखांना हाताशी धरून बँक खात्यातून परस्पर पैसे उचलल्याचा आरोप आहे. प्रत्येक बचत गटाला नऊ लाख रुपये याप्रमाणे हा नऊ कोटींचा भ्रष्टाचार आहे.

यासंदर्भात २०२२ मध्ये एका बचत गटाची चौकशी करण्यात आली होती. यासाठी गठीत समितीने नागपूर जिल्ह्यातील सती अनुसया महिला बचत गट, मांगली पो. चांपा, ता. उमरेड येथे प्रत्यक्ष भेट दिली होती. त्यांच्या अहवालात गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष देण्यात आला होता. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यात आला. परंतु, त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. रामटेक मतदार संघाचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यात देशमुख दोषी आढळल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. या विभागात दोन गटात अंतर्गत जातीयवाद सुरू असून या वादातून तर ही कारवाई करण्यात आली नाही ना, अशीही चर्चा सुरू आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

समाजकल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस ७४६ कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेकडे वळविण्यात आला असून ही कृती बेकायदा आणि अन्यायाची आहे. अर्थ विभागाच्या या कृतीविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. कशाला शिष्यवृत्ती द्यायची, कशाला वसतिगृहे चालवायची, असा सवाल करत संजय शिरसाट यांनी निधी वळविण्याच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. परंतु आता या खात्यात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.