शाळांच्या संचमान्यतेसाठी आधार क्रमांकाची अट रद्द करा, शिक्षक संघटनांची मागणी…

यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन सादर केले आहे. शाळांमध्ये प्रविष्ट विद्यार्थ्यांची सत्यता पडताळणी आवश्यक आहे. याबाबत दुमत नाही. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत येणारे काही विद्यार्थी हे आर्थिक दृष्ट्या कमजोर घटकांसह मजुरीसाठी वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या आणि भटक्या समाजातील असतात. त्यांच्या आधार कार्ड वरील नोंदी अनेकदा अचूक नसतात. काही वेळा जन्मतारखेच्या दाखल्याअभावी पाल्याचे आधार कार्ड सुद्धा निघत नाही. आधार कार्ड वरील नोंदी दुरुस्त करण्याचा सतत आग्रह धरला तरी पालक त्यांच्या दैनंदिन वैयक्तिक अडचणीमुळे तयार नसतात.

असे विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत प्रविष्ट असले तरी आधार कार्ड व्हॅलिडेशन होत नसल्याने सदर विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरल्या जात नाही. मात्र शालेय पोषण आहार, विविध शिष्यवृत्ती आणि मोफत गणवेश अशा सर्व योजनांसाठी आधार कार्ड व्हॅलिडेशन नसणारे विद्यार्थी पात्र असतात. केवळ संच मान्यतेसाठी अशा विद्यार्थ्यांना ग्राह्य धरल्या जात नसल्याने पुरेशी पटसंख्या असूनही आवश्यकतेपेक्षा कमी संख्येने शिक्षक पदे मंजूर होतात, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीने आपल्या निवेदनात दिली आहे.

खोटी पटसंख्या दाखविण्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना कोणतेही कारण नाही. मात्र प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येची खात्री करायची असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष पट पडताळणी करणे सहज शक्य आहे, असे शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. सदर शासन निर्णय रद्द करण्यासह आधार कार्ड आधारित संच मान्यता हा प्रकार बंद करून पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत पट पडताळणी करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली असल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले.