नागपूर : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना तीन तासाचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात येणार असून या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक सभासदांना १२० रुपये व संस्थेला १००० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे घाटत असून गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना तीन तासाचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे समजते. या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक सभासदाकडून १२० रुपये व संस्थेकडून १००० रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
राज्यात जवळपास १ लाख २० हजार गृहनिर्माण संस्था व सुमारे ४ कोटी सभासद आहेत. याचा विचार करता मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा होतील, हे पैसे खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना दिले जाणार आहेत. ही एक लुटच असून ती तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
यासंदर्भात सहकार आयुक्तांच्या पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे असे म्हणतात की, राज्यातील गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदाकडून प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सुरु असलेली ही लूट गंभीर बाब असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सर्वसामान्य सभासदांवर आर्थिक बोजा कशाला टाकता. प्रशिक्षण द्यायचेच असेल तर ते मोफत द्यावे, लोकांना नाहक भूर्दंड कशासाठी असा प्रश्न विचारून महाराष्ट्रासारख्या लोककल्याणकारी राज्यात अशा प्रकारे सामान्य लोकांची लुट करणे योग्य नाही, असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. प्रदेशाध्यक्षांनी लिहिलेले हे पत्र काँग्रेस पक्षाचे नेते अजिंक्य देसाई, डॉ. गजानन देसाई, प्रदीप राव यांनी सहकार आयुक्तालयात जाऊन सुपूर्द केले.
