राजकीय फरफट..

मुळात विदर्भाच्या बाबतीत राष्ट्रवादीची भूमिका कायम धरसोड वृत्ती दर्शवणारी राहिलेली आहे. विदर्भात यश मिळवायचे असेल, तर दलित, आदिवासी, मुस्लिमांसोबत मोठय़ा संख्येत असलेल्या ओबीसींना जवळ करावे लागते. राष्ट्रवादीला नेमके हेच कधी जमले नाही. हे जमावे म्हणून या पक्षाने अनेक प्रयोग केले. मूळचे रिपब्लिकन नेते प्रकाश गजभियेंना आमदार करणे हा अलीकडचा एक प्रयोग, पण तोही यशस्वी ठरू शकला नाही. विदर्भातील लोकांनी या पक्षाकडे कायम मराठय़ांचा पक्ष, याच दृष्टिकोनातून बघितले. राष्ट्रवादीचे राजकारण कायम मराठा केंद्रबिंदू ठरवून चालत आले, हा अनुभव काही नवा नाही. विदर्भात मराठय़ांची संख्या कमी असल्याने व येथील ओबीसी व मराठय़ांमध्ये कायम एक अदृश्य भिंत उभी राहात आल्याने बहुजनांनी या पक्षाला जवळ केल्याचे कधी निवडणुकीत दिसले नाही. ज्यांचे काँग्रेमध्ये बिनसले ते राष्ट्रवादीच्या कळपात, अशीच या पक्षाची आजवरची वाटचाल राहिलेली आहे. त्यामुळे जे मोजके वैदर्भीय मोहरे हाताशी होते अथवा आहेत, त्यांनाच धरून राष्ट्रवादीने संघटनात्मक वाढीसाठी प्रयत्न केले, पण या म्होरक्यांच्या मर्यादित शक्तीमुळे, तसेच आत्मकेंद्री वृत्तीमुळे या पक्षाला मजबूत बांधणीच करता आली नाही. आजही पवारांच्या शब्दाला राज्याच्या राजकारणात वजन आहे. त्यांची राजकारण करण्याची शैली काहीही असो, राज्याचे निर्विवाद नेते म्हणूनच त्यांच्याकडे बघितले जाते. तरीही विदर्भासारख्या मोठय़ा प्रदेशाने त्यांच्यामागे जाण्याचे टाळले. त्यांनी आजवर केलेले सोयीचे राजकारण सुद्धा या अपयशाला जबाबदार आहे. निवडणुकीच्या काळात इतर भागातली मते मिळावी म्हणून जाहीरनाम्यात स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करायचा आणि निवडणुका संपल्या की, या मागणीला पक्षाचा विरोध नाही, जनतेची इच्छा असेल तर ही मागणी मान्य करायला तयार आहोत, अशी भूमिका घ्यायची, हे कमालीचे सोयीचे राजकारण राष्ट्रवादीने सातत्याने केले आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने जनमत आहे किंवा नाही, हा प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवला तरी निवडणुकीच्या काळातला हा एक प्रमुख मुद्दा आहे व त्याचा वापर इतर राजकीय पक्ष सर्रास करत असताना राष्ट्रवादी मात्र मागे पडली हे वास्तव आहे.

सत्तेत असताना विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करणे व पश्चिम महाराष्ट्रात निधी पळवणे, हा या पक्षाबाबतचा एक समज वैदर्भीय जनतेच्या मनात घट्ट रूतून बसलेला आहे. आर.आर. पाटलांचा एकमेव अपवाद सोडला, तर या पक्षाच्या नेत्यांची विदर्भाकडे बघण्याची दृष्टी परकेपणाचीच राहिलेली अनेकवार दिसून आले. सत्तापातळीवर धोरणात्मक निर्णयाच्या वेळी पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात झुकते माप टाकणाऱ्या या पक्षाच्या नेत्यांकडे केवळ असहाय्यपणे बघत राहणे, हेच या राष्ट्रवादीच्या विदर्भातील नेत्यांच्या नशिबी अनेकदा आले. विदर्भात आले की, इकडची भाषा व तिकडे गेले की तिकडची, असे वर्तन करणारे नेते या पक्षात भरपूर आहेत. त्याचाही फटका या पक्षाला बसला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून या पक्षाने मराठवाडय़ात घेतलेली भूमिका विदर्भात बदलली, हे त्याचे ताजे उदाहरण. सध्याच्या युती सरकारने जाहीर केलेला समृद्धी महामार्ग. हा प्रकल्प विदर्भासाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. हा महामार्ग वेगात पूर्ण झाला, तर विदर्भाचे चित्र पालटू शकते. शरद पवारांनी अमरावतीत या महामार्गासाठीच्या भूसंचय प्रस्तावाला विरोध केला. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, असे पवार म्हणाले. ही भूमिकाच विदर्भावर अन्याय करणारी आहे. पुण्याजवळ होणाऱ्या नव्या विमानतळाला जमिनी देण्यासाठी कुणाचाही विरोध होणार नाही, याची खबरदारी घेणारा हा पक्ष विदर्भात अशी भूमिका घेतो, यामागील कारण आणखी स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही. किमान विकासाच्या मुद्यावर तरी सर्व प्रदेशात पक्षाची भूमिका एकसारखी राहील, याचीही काळजी हा पक्ष घेत नाही, हेच यातून दिसून आले. या अशा सोयीच्या राजकारणामुळेच हा पक्ष विदर्भात मूळ धरू शकला नाही. गेल्या १५ वर्षांत केवळ एकदाच या पक्षाचे १२ आमदार निवडून आले. तेही काँग्रेसची साथ होती म्हणून! नंतरही याच पक्षाच्या साथीने राष्ट्रवादीने अनेक निवडणुका लढवल्या, पण कधीही हा पक्ष दुहेरी आकडा गाठू शकला नाही. गेल्या वेळी एकटय़ाने मैदानात उतरलेल्या या पक्षाची पुरती धूळधाण झाली. केवळ मतदारसंघापुरता करिष्मा असलेले बोटावर मोजण्याएवढे लोक निवडून आले. राज्याच्या राजकारणाची नाडी अचूक ओळखण्यात वाक्बगार असलेल्या शरद पवारांचे नेतृत्व ज्या पक्षाला लाभले आहे, त्या पक्षाला राज्याच्याच एका मोठय़ा प्रदेशात पाळेमुळे घट्ट करता येऊ नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. यावर आत्मचिंतन करेल तरच हा पक्ष विदर्भात टिकेल. अन्यथा, नाही, हे वास्तव या पक्षाचे नेते आतातरी स्वीकारणार की नाही?

देवेंद्र गावंडे -devendra.gawande@expressindia.com