देवेश गोंडाणे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अधिसूचनेनुसार, १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक पदाकरिता नेट, सेट सोबतच पीएच.डी.सुद्धा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील संपूर्ण विद्यापीठात जवळपास ५० टक्के म्हणजेच सुमारे १५०० सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरतीही बंद आहे. नेट, सेटसह पीएच.डी. पात्रताधारकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. त्यामुळे वेळेत पदभरती न झाल्यास अनेक नेट, सेट पात्रताधारक केवळ पीएच.डी. नसल्याने विद्यापीठांमधील पदभरतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘यूजीसी’कडून वारंवार राज्य शासनाला सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्याची सूचना दिली जात आहे. परंतु त्याला राज्य शासनाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून प्राध्यापकांची पदे भरण्याचे टाळले जात आहे. परंतु, प्राध्यापकांच्या वेतनाचा ५० टक्के वाटा हा यूजीसीकडून दिला जातो. त्यामुळे राज्य शासनावर प्राध्यापकांच्या वेतनाचा पूर्ण भुर्दंड बसत नाही. असे असतानाही प्राध्यापक पदभरती का होत नाही, हा सवाल पात्रताधारक उपस्थित करीत आहेत. याउलट उच्च शिक्षण विभाग व वित्त विभाग मात्र कायमस्वरूपी स्थायी प्राध्यापकांबाबत उदार असल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाने नुकताच प्राचार्य पदभरती संदर्भात शासन निर्णय जाहीर करीत प्राचार्य पदभरतीसाठी अनेक निर्बंध रद्द केले आहेत. या शासन निर्णयात नॅक मूल्यांकनासाठी आणि शैक्षणिक कामकाज पार पाडण्यासाठी प्राचार्यपद भरणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मग वर्गात शिकवण्यासाठी प्राध्यापकांची आवश्यकता नाही का, असा सवाल पात्रताधारक करीत आहेत. संघटनांची भूमिकाही संशयास्पद वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे नेतृत्व करणाऱ्या एम.फुक्टो, राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, नुटा, बामुक्टा या संघटना प्राध्यापक पदभरतीविषयी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत नाहीत. केवळ स्थायी प्राध्यापकांचे हित जोपासण्यासाठीच त्या सदैव तत्पर असतात. तसेच या संघटनांच्या वतीने केवळ तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची मागणी केली जाते. कारण, बऱ्याच महाविद्यालयात तासिका प्राध्यापकांना स्थायी प्राध्यापकांची सर्व कामे वेठबिगार कामगाराप्रमाणे करावी लागतात. त्यामुळे तासिका नियुक्तीसाठीच या संघटनांचा आग्रह असतो, असा आरोप नवप्राध्यापक संघटनेने केला आहे. आम्ही सहा वर्षांपासून सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याची मागणी करीत आहोत. प्रत्येकवेळी शासनाकडून खोटे आश्वासनच मिळाले. नव्या नियमाने अनेकांची पात्रता जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ भरतीचा आदेश काढावा. अन्यथा, आम्हाला राज्यभर उपोषण केल्यावाचून पर्याय राहणार नाही. - डॉ. रवी महाजन, सचिव, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना.
