सरकारी लालफितशाहीचा खुद्द गडकरींनाच फटका! संतापून केंद्राकडे केली तक्रार

केंद्रीय पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयात रस्ते व इतर, असे एकूण ५० प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यातील २१ प्रस्तावांना अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. २९ प्रस्ताव पहिल्या टप्प्यातील मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. या २१ प्रस्तावांमध्ये सात प्रस्ताव हे राष्ट्रीय महामार्गाचे, सहा राज्य महामार्गाचे, चार रेल्वेचे तर चार प्रकल्प पारेषण वाहिनीचे आहेत. गडकरी यांनी ज्याबाबत तक्रार केली आहे त्याबाबतचा मसुदा नोडल अधिकारी नरेश झुरमुरे यांनी तयार केला होता. यानंतर यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत गठित समितीचे सदस्य केंद्रीय पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाचे दिल्ली येथील अतिरिक्त महासंचालक बिवाश रंजन, कॅम्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश टेंभूर्णीकर, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक अधिकारप्राप्त समितीचे (रिजनल एम्पावरमेंट कमिटी) सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत रंजन यांनी प्रादेशिक अधिकारप्राप्त समितीची बाजू मान्य केली. नोडल अधिकारी नरेश झुरमुरे यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावातच त्रुटी होत्या, हेही त्यांनी मान्य केल्याचे समितीच्या एका सदस्याने सांगितले. दरम्यान, या बैठकीचा अहवाल तयार होऊन तो केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे.

मतभेद मिटवण्याचे आवाहन

नागपूर येथील प्रादेशिक अधिकारी व्ही.एम. अंबाडे यांनी नोडल अधिकारी नरेश झुरमुरे यांच्या विरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. ते चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत असल्याचे त्यांनी या तक्रारीत नमूद केले होते. त्यावर राज्य सरकारने हे मतभेद मिटवण्यास सांगितले होते.