नागपूर : आदिवासी खात्याने या समाजातील महिलांना रोजगारासाठी ई- रिक्षा द्यायला हवे. परंतु ते आयएसआय मार्क असलेली हवे. परंतु, काही ई- रिक्षा सहा महिन्यातच तुटतात. सरकारला अनेकदा निकृष्ट ई- रिक्षांचा पुरवठा केला जातो, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

आदिवासी विभागातर्फे नागपुरात शनिवारी आयोजित राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण मेळाव्यात गडकरी बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गाप्रसाद उईके, खासदार कुलस्ते, ॲड. आशीष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विजय वाघमारे, लीला बनसोड, कृपाल तुमाणे, माया इवनाते उपस्थित होत्या. गडकरी पुढे म्हणाले, भारतात आजही २२ लाख प्रशिक्षित वाहन चालकांची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलबाबतची योजना आहे. त्यासाठी सरकार ३ ते ४ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देते.

देशात ४ हजार केंद्र उघडले जाणार आहेत. सध्या हे केंद्र उघडण्यासाठी आरटीओला मध्यस्त केले आहे. आरटीओएवजी आदिवासी खात्याला मध्यस्त करायला मी तयार आहे. आदिवासी खात्याने पुढाकार घेत हे केंद्र देवलापारसह आदिवासी बहूल भागात केंद्र सुरू केल्यास तेथील आदिवासी तरुणांना चालक म्हणून रोजगार मिळू शकेल. बजाज व इतरही मोठ्या कंपन्या सध्या चांगल्या दर्जाचे ई- रिक्षा तयार करत असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले. राणी दुर्गावती यांचे विचार समाजाला योग्य दिशा देतील, असेही गडकरी म्हणाले.

केंद्र सरकारची ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर योजना काय?

केंद्र सरकारची ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलबाबतची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. प्रत्येक ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटरसाठी सरकारच ३ ते ४ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देते. दरम्यान राज्यात २५ ते ३० केंद्र तर देशात २५० च्या जवळपास केंद्र सध्या तयार झाले आहे. परंतु देशभरात ४ हजार केंद्राची गरज आहे. त्यासाठीच्या प्रकल्पावर विविध स्तरावर कामही सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नियम व निकष निश्चित केले आहे.

आदिवासी बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट- डॉ. उईके

वीरांगना राणी दुर्गावती महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरण योजना आजपासून सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी फार मोठी संधी आदिवासी महिलांना मिळत असून ही रक्षाबंधनाची भेट आहे. या योजनेनुसार महिला बचत गटाच्या माध्यमातून वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रशिक्षण देऊ, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले.