नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी दोषी? अहवाल सादर होऊनही कारवाई नाही

‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये, असे बजावले होते. परंतु, विद्यापीठाने दोन्ही सूचनांचे पालन न करता ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या अट्टाहासामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. यावेळी सर्वच स्तरातून या निर्णयाला विरोध झाला होता. असे असतानाही कुलगुरूंनी ‘एमकेसीएल’ संपूर्ण जबाबदारी घेत असल्याची घोषणा एका अधिसभेमध्ये केली होती.

हेही वाचा – सरकारी लालफितशाहीचा खुद्द गडकरींनाच फटका! संतापून केंद्राकडे केली तक्रार

हेही वाचा – रेल्वेने पुण्याला जाताय.. मग हे वाचाच!

आता बाविस्कर यांच्या समितीने ‘एमकेसीएल’च्या कंत्राट प्रकरणावर ठपका ठेवल्याने कुलगुरूंवर कारवाई का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. चौधरी यांना संपर्क केला असता त्यांनी फोन आणि संदेशालाही प्रतिसाद दिला नाही