महेश बोकडे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत १ एप्रिल २०२० पासून करोनाचा समावेश करण्यासह १ हजार रुग्णालयांत या रुग्णांवर उपचाराची सोय करण्याचा दावा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २९ मार्चला केला होता. परंतु आपत्कालीन स्थितीतही संबंधिताना हे आदेश निर्गमित न झाल्याने या रुग्णांवरील उपचाराचा भार विमा कंपन्यांऐवजी शासनावर पडत आहे. दुसरीकडे या योजनेत १ हजार रुग्णालयांच्या ऐवजी निवडक रुग्णालयेच राहणार असल्याने आरोग्यमंत्र्यांचा हा दावाही फोल ठरला आहे. राज्यभरात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मार्चपूर्वी ४९२ रुग्णालयांचा समावेश होता. १ एप्रिलपासून त्यात आणखी नवीन रुग्णालयांची भर पडून ही संख्या १ हजापर्यंत नेऊन, येथेही या रुग्णांवर उपचार होऊ शकणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. योजनेत बसणाऱ्या कुटुंबांचा विमा शासन काढते. त्यासाठी संबंधित विमा कंपनीकडे ठरावीक रकमेचा हप्ता भरला जातो. पूर्वी ही योजना नॅशनल इंश्युरन्स कंपनीमार्फत राबवली जायची. परंतु १ एप्रिल २०२० पासून ही जबाबदारी युनायटेड इंश्युरन्स कंपनीकडे आली. योजनेत करोनाचा समावेश झाल्यावर शासनाकडून संबंधित रुग्णालयांना ही सूचना तातडीने निर्गमित होणे अपेक्षित होते. दरम्यान, राज्यातील एकाही रुग्णालयाला अद्याप सूचना दिली नसल्याने ते स्वत:च्या खर्चातून करोनाग्रस्तांवर उपचार करत आहेत. त्यामुळे या रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार होत असले तरी त्याच्या खर्चाचा भार शासनावरच पडत आहे. राज्यात सध्या बहुतांश शासकीय रुग्णालयांत करोनाग्रस्तांवर उपचार सुरू आहेत. ‘‘करोनाचा वाढता आलेख बघता या रुग्णांवर सर्व रुग्णालयांत उपचार शक्य नाही. त्यामुळे या आजारावर उपचारासाठी निवडक रुग्णालये निश्चित करण्याचे शासनाचे नवीन धोरण आहे. त्यानुसार सध्या सुरू असलेल्या शासकीय रुग्णालयांत या योजनेतून लाभ दिला जात आहे. पुढे रुग्ण वाढल्यास व खासगी रुग्णालये घ्यावी लागल्यास तेथेही योजनेतून उपचार होईल. करोनाचा योजनेत समावेश असला तरी त्याच्या रुग्णांवरील खर्चाची हमी शासनाची आहे. त्यामुळे विमा कंपनीचा फायदा व शासनाच्या नुकसानीचा प्रश्न नाही.’’ - साहेबराव शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुंबई.
