OBC Protest: “ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी नकोच,” सकल ओबीसी समाज आक्रमक

शासनाने ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला. हा निर्णय मूळचे समस्त ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे. 

हा शासन निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक, बेकायदेशीर व असंवैधानिक आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा येणार असून, त्यांना शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात मिळणारे प्रतिनिधित्व गंभीर स्वरूपात घटणार आहे. याबाबत घेतलेल्या हरकतीमध्ये  अनुच्छेद १५ (४) व १६ (४) प्रमाणे आरक्षण हे फक्त सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना देता येते. मराठा समाजाचा समावेश हा या तत्त्वांचा भंग आहे. अन्यायकारक परिणाम आधीच मर्यादित संधी असलेल्या ओबीसी समाजातील घटकांना आणखी मागे ढकलले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय व विविध आयोगांनी स्पष्ट केले आहे की केवळ राजकीय दबावाखाली जातींचा समावेश आरक्षणात करता येत नाही.

त्यामुळे ०२ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, ओबीसी आरक्षणामध्ये कोणत्याही समाजाचा समावेश होऊ नये, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व, हक्क आणि आरक्षण संरक्षित रहावे यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावेळी सकल ओबीसी समाजातील विविध जातींचे   तसेच संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद,  सत्यशोधक समाज, गोरसेना, सावता परिषद, बारा बलुतेदार महासंघ, न्हावी समाज संघ, समनक जनता पार्टी,  शिवसेना उबाठाचे पदाधिकारी, माळी युवा मंच, महाराष्ट्र नवनिर्माण  सेनेचे शहरातील पदाधिकारी, केकत उमरा येथील ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी आदींसह सकल ओबीसी समाजाचे बहुसंख्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी राज्य शासनाविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करून अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.