नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारच्या बैठकीतून माघार घेतली असून, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि सकल ओबीसी समाजाचे इतर प्रतिनिधी मुंबईत शनिवारी होणार असलेल्या बैठकीला हजर राहणार आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या बैठकीत, २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांचा नागपुरात सकल ओबीसी समाजातर्फे सत्कार करण्यात येईल, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज सांगितले.

राज्यात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी संघटनांची महत्वपूर्ण बैठक शनिवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी बोलावली आहे. या बैठकीला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व विधानमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार सहभागी होणार की नाही, याबाबत आधी संभ्रम होता. मात्र, आता त्यांच्या उपस्थितीची शक्यता वाढली आहे.

या बैठकीसाठी डॉ. बबनराव तायवाडे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या वादग्रस्त शासन निर्णयाला (जीआर) तायवाडेंनी पाठिंबा दर्शवला होता. हा निर्णय अनेक ओबीसी संघटनांनी आक्षेपार्ह मानला असून, तो रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे तायवाडेंच्या उपस्थितीविरोधात काही संघटनांनी विरोध व्यक्त केला होता. त्यांची उपस्थिती असल्यास विजय वडेट्टीवार बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली होती. ही बैठक शनिवारी दुपारी १ वाजता मुंबईतील अतिथीगृहात होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वडेट्टीवार यांना देण्यात आली आहे.

याबाबत डॉ. तायवाडे म्हणाले, “राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समाधान आधीच झाले आहे. ज्यांचे अजून समाधान झालेले नाही, त्यांनी बैठकीला जावे. म्हणून मी बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.” तायवाडे यांच्या घोषणेनंतर वडेट्टीवार आणि विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ ओबीसी प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपुरात सकल ओबीसी समाजाचा भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय कुणबी संघटना आणि अन्य अनेक ओबीसी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करणे. परंतु, याच निर्णयाला तायवाडेंनी पाठिंबा दिल्यामुळे ओबीसी संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.

२ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या जीआरनुसार हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत मराठा समाजातील काही व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहेत त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या जीआरविषयी ओबीसी समुदायात तीव्र प्रतिक्रिया झाल्या आहेत, कारण ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो असा दावा केला जात आहे.