राजेश्वर ठाकरे नागपूर : इतर मागासवर्ग कल्याण मंत्रालयाअंर्तगत ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या १० विद्यार्थ्यांवरून ५० करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. परंतु त्यासंदर्भात अद्याप निर्णय काढण्यात न आल्याने पुढील शैक्षणिक सत्रात ओबीसी समाजातील अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट २०२१मध्ये ओबीसींच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी, व्हीजे-एनटी आणि एसबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने या शिष्यवृत्तीसाठी १० विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर किमान ५० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले. त्यापूवीही २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी या विषयावर बैठक झाली होती. मात्र, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढवण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. त्याचा फटका पुढील २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत बसण्याची शक्यता आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी मंगळवारी (२४ मे) जाहिरात प्रकाशित केली आहे. त्यानुसार ११ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अटी व शर्ती लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केवळ १० विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी मंत्रालय शिष्यवृत्ती देऊ शकते. या दहा विद्यार्थ्यांमध्ये तीन मुलींना शिष्यवृत्ती देणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित विद्यार्थी संघटनांनी ओबीसी मंत्रालयाच्या कारभार टीका केली आहे. ओबीसी, व्हीजे-एनटी आणि एसबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. असे असताना दहा विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी देण्यात येत आहे. तीन मुलींची निवड झाल्यानंतर उरलेल्या सात जागेवर ओबीसी, व्हीजे-एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील किती विद्यार्थी परदेशात जाऊ शकतील, असा सवाल स्टुडंटस राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोरराम यांनी केला. एससी, नवबौद्धांची उत्पन्न मर्यादा ‘जैसे थे’ परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या संख्येत वाढ करण्यात आलेली नाही. १२ ऑगस्ट २०२१ च्या ऑनलाईन बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांनी ही संख्या २०० करण्याचे मान्य केले होते. टॉप १०० विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नाही आणि त्यापुढील रँकिंगच्या विद्यापीठासाठी सहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. यापूर्वी सुद्धा मे २०२० मध्ये संख्या २०० करण्याची आणि उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ती घोषणा हवेतच विरली, अशी टीका निवृत्त सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी केली. मी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित होतो. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्यानंतरही परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येत नसेल तर ही ओबीसी समाजाची थट्टा आहे. - उमेश कोरराम, अध्यक्ष, स्टुडंटस राईटस असोसिशन ऑफ इंडिया.
