महेश बोकडे
नागपूर : शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील शिक्षकांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरत शासनाने त्यांचे वेतन पूर्वीच्या तुलनेत वाढवले; परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्लीच्या निकषानुसार हे वेतन नियमित शिक्षकांच्या बरोबर नाही. ते नियमित शिक्षकाहून कमी असल्याने आयोगाच्या निकषांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करीत आयुर्वेद डॉक्टरांच्या नॅशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा)ने त्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील सगळय़ाच संवर्गातील शिक्षकांची पदे भरण्याची गरज होती; परंतु शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने नागपूर, मुंबई, नांदेड, उस्मानाबाद, जळगाव या पाच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढली. या रिक्त पदांसह इतर निकषांवर बोट ठेवत भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने येथील पदवी व पदव्युत्तरचे या वर्षीचे प्रवेशच रोखले. या नामुष्कीनंतर शासनाने जागा परत मिळवण्यासाठी येथील शिक्षकांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला.
पदभरतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच ४ नोव्हेंबरला या कंत्राटी शिक्षणाच्या वेतनात शासनाने चांगली वाढही केली; परंतु नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत असताना कंत्राटी शिक्षकांना मात्र वाढीव वेतनानंतरही सहाव्या वेतन आयोगानुसारच वेतन दिले जात आहे. आयोगाच्या कायद्यातील २०२२ मधील सुधारणेनुसार, कंत्राटी व कायम शिक्षकांच्या वेतनात भेदभाव करता येत नाही; परंतु येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातच ते होत असल्याने निमाने आक्षेप घेत ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाच्या २०२२ मधील सुधारणेतील कलम १७ ड नुसार, नियमित व कंत्राटी शिक्षकांची कामे एकच असल्याने दोघांच्याही वेतनात भेदभाव नको; परंतु कंत्राटी शिक्षकाला सहाव्या, तर नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते. शासनाने कंत्राटीलाही सातव्या वेतन आयोगानुसारच ते द्यावे. सोबत ही पदे नियमित स्वरूपात भरावी.
– डॉ. मोहन येंडे, राज्य समन्वयक, निमा, नागपूर
निकषांची पायमल्ली झाली, असे म्हणणे योग्य नाही. शासन नियमित पदे भरण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी समन्वय साधत आहे. तूर्तास तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी शिक्षक घेतले जात आहेत. पूर्वी कंत्राटी शिक्षकांना कमी वेतन होते. आता प्राध्यापक ते साहाय्यक प्राध्यापक १ लाख ते ७० हजार रुपये असे सुधारित वेतन दिले गेले. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे वेतन सर्वाधिक आहे.
– डॉ. राजेश्वर रेड्डी, संचालक, आयुष, मुंबई
