शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापल्याचं पहायला मिळालं. दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करण्यात आलं. तसंच यावेळी शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रूपयांची मदत करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधानसभेतही गोंधळ घातला. तसंच विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून जोरदार घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रूपयांची मदत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी आपला शब्द पाळून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी अशी मागणी करत भाजपा आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. "सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांना दिलेलं मदतीचं आश्वासन केंद्राच्या जीवावर दिलं होतं का?," असा सवाल विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. "विद्यमान सरकार हे नुकतंच सत्तेवर आलं आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करू नये. आमचं काळजीवाहू सरकार असताना आम्ही १० हजार कोटी रूपयांना मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर सरकार नसल्यानं आम्ही जीआर काढू शकलो नाही," असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. "सरकारनं किमान २३ हजार कोटी रूपयांची मदत जाहीर करणं अपेक्षित होतं. परंतु आता हा मुद्दा केंद्र सरकारवर टाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्राकडून सर्वाधिक मदत आली. परंतु केंद्राच्या मदतीसाठीही काही निकष ठरलेले असतात. तुम्ही ही घोषणा केंद्राच्या जीवावर केली की स्वत:च्या असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. आमचं सरकार असताना आम्ही राज्याच्या भरवशावर मदत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपये हेक्टरी देण्याची भूमिका सरकारची होती. जयंत पाटील यांच्या उत्तरावरून शेतकऱ्यांना यापुढे मदत मिळणार नाही," हे स्पष्ट झाल्याचंही ते म्हणाले.
