आरक्षित वर्गापेक्षा खुल्या वर्गाचा ‘कट ऑफ’ कमी; उमेदवार, संघटनांचा आक्षेप देवेश गोंडाणे नागपूर : मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ मध्ये सामाजिक व समांतर आरक्षणाच्या नियमाला बगल देत शारीरिक चाचणीसाठीच्या पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आल्याचा आक्षेप उमेदवारांकडून घेण्यात आला आहे. या यादीत खुल्या प्रवर्गाचा ‘कट ऑफ’ हा आरक्षित प्रवर्गापेक्षा कमी असल्याने आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा हडपल्याचा आरोप होत आहे. मुंबई पोलीस शिपाई भरतीसाठी राज्यभरातील उमेदवार अर्ज करतात. त्यासाठी १४ नोव्हेंबरला लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यानंतर उत्तरतालिकेवरील हरकतींचे समाधान करून २६ नोव्हेंबरला सदर लेखी परीक्षेची सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय १:१० प्रमाणातील पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आल्याचे पोलीस विभागाने त्यांच्या पत्रात सांगितले. मात्र, या यादीमध्ये खुल्या प्रवर्गाचा ‘कट ऑफ’ हा आरक्षित प्रवर्गापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणाच्या नियमाला बगल देण्यात आल्याने आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उमेदवारांच्या तक्रारीनंतर पोलीस विभागाने उद्या एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. नियम काय?.. डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, खुल्या प्रवर्गातील (अराखीव पदे) उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी. या यादीत खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज, विमाप्र, इमाव व एसईबीसी) समावेश होईल. या यादीत समांतर आरक्षणानुसार उमेदवारांची संख्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आणि त्यानुसार पदे भरावीत. पोलीस विभागाचे स्पष्टीकरण ही अंतिम निवड यादी नाही. लेखी परीक्षेनंतर या वेळी उमेदवारांची शारीरिक चाचणीसाठी निवड करताना सामाजिक आरक्षण व समांतर आरक्षणनिहाय १:१० हा नियम वापरण्यात आला आहे. यामध्ये ज्या प्रवर्गात उमेदवार १:१० प्रमाणात कमी असतात किंवा मिळत नाही त्या जागा खुल्या वर्गात वळवल्या जातात. यामुळे नैसर्गिकरीत्या खुल्या वर्गाचा ‘कट ऑफ’ हा कमी होतो. त्यामुळे या यादीमध्ये खुल्या वर्गाचा ‘कट ऑफ’ कमी दिसत असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यालय दोनचे पोलीस उपायुक्त योगेश कुमार यांनी दिले. आक्षेप का?.. समांतर आरक्षणाचा नियम हा भरती प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक पातळीवर लागू करणे आवश्यक असल्याची मागणी उमेदवारांची आहे. मात्र, भरती प्रक्रियेमध्ये पहिल्या पातळीपासूनही ज्या आरक्षित जागांवर १:१० या प्रमाणात उमेदवार न मिळाल्यास त्यांच्या उर्वरित जागा या खुल्या वर्गात समाविष्ट केल्या जातात. मात्र, हे केल्यानंतरही सर्वात आधी खुल्या प्रवर्गाचा कट ऑफ ठरवणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच इतर आरक्षित वर्गाच्या जागांचे कट ऑफ ठरवता येते. खुल्या प्रवर्गाची प्रक्रिया आधी पूर्ण करूनच इतर प्रवर्गाचे आरक्षण ठरवावे, अशी मागणी स्टुडंट्स राइट्स ऑफ असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केली आहे.
