पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील शिक्षक आणि अन्य पदांच्या घोटाळ्यावर सोमवारी, २२ एप्रिल रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आला. न्यायालयाने सर्व नियुक्त्या रद्द तर ठरवल्याच, मात्र या घोटाळ्यात नियुक्ती मिळून चार ते पाच वर्षे शिक्षक म्हणून सेवा देणाऱ्या २४ हजारांवर शिक्षकांना त्यांचे वेतन व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि अनियमिततेचा आधार घेत नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या वृत्तीला मोठी चपराक दिली आहे.
काय आहे हा संपूर्ण भरती घोटाळा?
२०१४ मध्ये पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील एकूण २४ हजार ६४० पदांसाठी राज्य सरकारने भरती जाहीर केली. यात इयत्ता नववी ते १२ वीचे शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यासाठी २३ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन ही परीक्षा घेते. राज्यस्तरीय निवड परीक्षेच्या माध्यमातून कमिशनने निवड प्रक्रिया राबविली. प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी २०१६ साल उजाडले. २४ हजार ६४० पदांसाठी भरती जाहीर झाली तरी प्रत्यक्षात २५ हजार ७५३ उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. म्हणजे तब्बल १,११३ अतिरिक्त नोकऱ्या देण्यात आल्या. येथेच या घोटाळ्याचा वास येण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर या भरती प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत कलकत्ता उच्च न्यायालयात एकामागोमाग एक याचिका दाखल झाल्या. परीक्षेत कमी गुण मिळूनही अनेक उमेदवारांची नावे गुणवत्ता यादीत वरच्या स्थानी होती, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. काही उमेदवारांची नावे गुणवत्ता यादीत नसतानाही त्यांना नोकरी देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
हेही वाचा : विश्लेषण: टेस्लाचे भारत आगमन लांबणीवर? ‘ईव्ही वॉर’मध्ये टाटा-महिंद्रासमोर किती संधी?
याचदरम्यान, २०१६ मधील आणखी एक प्रकरण न्यायालयासमोर आले. पश्चिम बंगाल सरकारने स्कूल सर्व्हिस कमिशनला १३ हजार ग्रुप डी पदाच्या भरतीचे आदेश दिले होते. ही पदे शासकीय अनुदानित शाळांमधील होती. या भरतीसाठी जी निवड समिती स्थापन केली होती, तिची मुदत २०१९ ला संपुष्टात आली. तरीही पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या निवड समितीने सुचवलेल्या २५ जणांना नियुक्ती पत्र दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यांनी आधी २५ जणांच्या नावाची यादी दिली, मात्र नंतर किमान ५०० नियुक्त्या अशा गैरप्रकाराने केलेल्या असल्याचा दावा न्यायालयात केला. या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्या एकल पीठाने या संपूर्ण प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. यासोबतच न्यायालयाने सरकारी अनुदानित शाळांमधील २६९ अशा शिक्षकांची नियुक्ती अवैध ठरवली होती, ज्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होताही नियुक्ती पत्र देण्यात आले होते. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या नियुक्तीचे खापर पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनवर फोडले होते. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मंडळाने या नियुक्ती सर्व्हिस कमिशनच्या शिफारशींनुसार केल्याचे म्हटले. कमिशनने हा दावा फेटाळत ४ मे २०१९ नंतर कोणतेही शिफारस पत्र आयोगाकडून मंडळाला गेले नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकरण सीबीआयकडे…
हे प्रकरण सीबीआयकडे आल्यानंतर आणखी अनेक गोष्टी समोर येऊ लागल्या. सीबीआयने एफआयआरमध्ये टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यांकनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या अनेक उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिल्याचा आरोप सीबीआयने केला. सीबीआयने या भरती प्रक्रियेवेळी शालेय शिक्षण मंत्री असणाऱ्या पार्थ चॅटर्जी यांची चौकशी केली. त्यानंतर सीबीआयच्या आरोपांच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने चॅटर्जी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरी छापे घातले. जुलै २०२२ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली तृणमूलचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांना अटक केली. चॅटर्जी यांच्या घरी मिळालेल्या कागदपत्रांवरून त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी आणि अन्य ठिकाणांवर ईडीने छापा टाकला. तेथे रोख रक्कम आणि सोन्याचे घबाडच ईडीला आढळले. ५० कोटी रुपये रोख, अनेक मोबाइल फोन आणि ४ किलोंवर सोने ईडीने जप्त केले. आढळलेल्या सोन्यात एकेक किलो वजनाच्या तीन सोन्याच्या विटांचाही समावेश होता. केवळ हे दोघेच नव्हे तर शिक्षण सचिवांसह अनेक अधिकारी, कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात ईडीने जप्त केलेले पैसे, मालमत्ता असे एकूण ३६५ कोटी रुपयांचा हा भरती घोटाळा असल्याचे उघडकीस आले. हे प्रकरण समोर आल्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चॅटर्जी यांना सर्व पदांवरून तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पक्षातून निलंबित केले.
हेही वाचा : विश्लेषण : पीएच.डी. प्रवेशांबाबतच्या दोन निर्णयांचे महत्त्व कोणते? त्यांचे विद्यार्थ्यांना फायदे किती?
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे आदेश काय?
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातून झालेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश सोमवारी दिला. न्या. देबांगसु बसाक आणि न्या. मोहम्मद शब्बार रशिदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शिवाय अवैध रितीने नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांनी आतापर्यंत राज्य सरकारकडून घेतलेले वेतन सव्याज परत करण्याचाही आदेश दिला. या अवैध शिक्षकांना १२ टक्के व्याजाने आपले वेतन सरकारला परत करावयाचे आहे. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हे वेतन परत घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असणार आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढील १५ दिवसात नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचा आदेशही दिला आहे.
सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सीबीआयने तीन महिन्यांच्या आत द्यावा, असे निर्देशही दिले.
अपवाद कोण?
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात केवळ एक अपवाद केला आहे. कर्करोगाचा उपचार करणाऱ्या सोमा दास या महिलेला मानवतेच्या आधारे नोकरीतून कमी करण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घोटाळ्याचे परिणाम कोणावर?
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सुमारे ४ ते ५ वर्षे शिक्षक बनून वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांना त्यांनी कमावलेले वेतन सरकारला व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. यात गैरप्रकाराने नोकरी मिळवलेल्या उमेदवारांसह पदासाठी खरोखर पात्र असलेले उमेदवारही भरडले गेले आहेत. प्रत्येकाला परत करण्याची रक्कम २४ ते २५ लाख रुपयांच्या घरात जाते. २५ हजार ७०० हून अधिक उमेदवारांच्या कुटुंबांवर या आदेशाचा मोठा परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे पदासाठी पात्र, उत्तीर्ण पण घोटाळ्यामुळे नोकरी न मिळालेल्या ज्या उमेदवारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते, त्यांना हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली. पश्चिम बंगाल सरकारने या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्याने ममता सरकारला निवडणुकीत या घोटाळ्याचा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ज्येष्ठांनाही आता आरोग्य विम्याचे कवच?
भरती घोटाळ्यांचा इतिहास काय?
२०१४ मध्ये आसाम पोलीस भरती घोटाळ्यातील काही उमेदवारांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
२००० मध्ये हरियाणा मध्ये ओम प्रकाश चौटाला सरकारने लाच घेऊन ३,२०८ शिक्षकांच्या पदांची भरतीचा घोटाळा केला होता. सीबीआय तपासानंतर ओम प्रकाश चौटाला आणि त्यांच्या मुलाला अजय चौटाला यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. यातील २८०० शिक्षकांची भरती नंतर रद्द करण्यात आली.
२०२१ मध्ये कर्नाटक उप निरीक्षक भरती परीक्षेतील घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे.
२०२२ मध्ये राजस्थान पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या शिक्षक भरती परीक्षेचा पेपर फुटला होता. याच वर्षी राजस्थान पोलीस भरतीतही घोटाळ्याचे आरोप झाले. याचाही तपास सुरू आहे.
२०२३ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये पटवारी भरती परीक्षेत घोटाळ्याचे आरोप झाले. या प्रकरणाचाही तपास सुरू आहे.
