केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतातील पीकहानीचा अंदाज घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ड्रोनचा वापर करण्यास केंद्रीय नागरी उड्डाण खात्याने केंद्रीय कृषी खात्याला अटींसह परवानगी दिली आहे. यामुळे दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत सापडणाऱ्या राज्यांना पीक हानीचे सर्वेक्षण गतीने पूर्ण करण्यास मदत होईल, असा विश्वास कृषी खात्यातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. केंद्रीय कृषी खात्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेनंतर्गत देशातील १०० जिल्ह्य़ात प्रायोगिक तत्त्वावर सदूर संवेदनाच्या माध्यमातून( रिमोट सेंसिंग) डेटा संकलन करण्यासाठी ड्रोन वापराची परवानी नागरी उड्डयण खात्याला मागितली होती. १८ फेब्रुवारीला नागरी उड्डयण खात्याने काही अटींसह परवानगी दिली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकहानीची भरपाई विम्याच्या माध्यमातून केली जाते. दरवर्षी देशभरातील सुमारे ५.३ कोटी शेतकरी या योजनेतून पीक विमा घेतात. भरपाईची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने विमा काढूनही अनेकदा शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. पीकहानीचा अंदाजही अद्याप पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे शेतावर जाऊन पाहणी करणे, पंचनामे करणे अशाच प्रकारे घेतला जातो. ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. अनेकदा महसूल किंवा कृषी खात्याचे कर्मचारी दुर्गम भागात पोहचू शकत नाहीत. त्यामुळे हानीचा अचूक अंदाज येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ड्रोनचा वापर झाल्यास ही प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण होईल. पूर किंवा अतिवृष्टी वा तत्सम बाबींमुळे ड्रोनचा वापर करून पाहणी केल्यास खरे चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. नागपूर विभागाचे कृषी सहसंचालक आर.जे. भोसले यासंदर्भात म्हणाले की, केंद्राने पिकांचा अंदाज घेण्यासाठी केंद्रीय कृषी खात्याला ड्रोन वापराची परवानगी दिल्याची माहिती आहे. मात्र याबाबत तपशीलवार अधिकृत माहिती विभागाला प्राप्त झाली नाही. तरीही सर्वेक्षणासाठी याचा चांगला फायदा होऊ शकतो.
