सुमित पाकलवार, लोकसत्ता गडचिरोली : नक्षलग्रस्त आणि मागास जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीची हळूहळू ओळख बदलत असली तरी अधिकारी येथे येण्यास तयार नसतात. बदलीनंतर महसुलातील काहींनी निलंबित होणे पसंत केले पण रुजू झाले नाही. अशी परिस्थिती असताना एका हेकेखोर अधिकाऱ्याची सद्या जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा आहे. रुजू झाल्यानंतर मागील वर्षभरापासून हा अधिकारी शासकीय विश्राम गृहात ठाण मांडून बसलेला असून नागपुरातील मोठ्या नेत्याचे नाव सांगून तो स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मी कवडीचीही किंमत देत नाही असे जाहीरपणे बोलत असल्याने सध्या जिल्ह्यात त्याच्या हेकेखोरीने सारेच हैराण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आणखी वाचा-चंद्रपुरच्या प्रदुषणात नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा वाढ; जाणून घ्या कारणे व दुष्परिणाम राज्यात सत्ताबदलानंतर नेतेमंडळी प्रशासनात आपल्या मर्जीतील अधिकारी नेमतात. आपल्या पक्षातील स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधींची कामे मार्गी लागावेत हा त्यामागचा हेतू असतो. परंतु महसुलात वर्षभरापूर्वी रुजू झालेला एक अधिकारी आपल्या हेकेखोर स्वभावामुळे चांगलाच चर्चेत आहे. नागपुरातील एका बड्या नेत्याचा मी जवळचा असून असल्या आमदार, खासदारांना मी किमंत देत नाही. असे वाक्य त्याच्या तोंडातून अनेकदा एकायला मिळतात. ज्या नेत्याचे नाव सांगून हा अधिकारी जिल्ह्यात राजेशाही थाटात वावरतो आहे, त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांना तो अपमानास्पद वागणूक देत असतो. वरिष्ठांचे नाव वारंवार घेत असल्याने हे नेते सुध्दा उघडपणे विरोध न करता खासगीत बोलताना दिसून येतात. या अधिकाऱ्याची अरेरावी एवढ्यावरच थांबलेली नाही. तर स्थानिक मंत्र्यांच्या पत्रांना आणि त्यांच्या माणसांना देखील तो अशीच वागणूक देत असतो. यामुळे जिल्ह्यातील 'नियोजन' बिघडल्याने चित्र आहे. या अधिकाऱ्याची हेकेखोरी इथेच नसून तो वर्षभरापासून शहरातील शासकिय विश्राम गृहात (सर्किट हाउस) मुक्कामी आहे. आठवड्यातील शनिवार आणि रविवार सोडल्यास त्याच्यासाठी एक सुट कायम आरक्षित असतो. त्यामुळे हा अधिकारी कोणत्या अधिकाराने वर्षभरापासून तेथे राहतो आहे. हा देखील जिल्ह्यात चर्चेचा विषय आहे. नागपुरचा रहिवासी असल्याने तेथील मोठ्या नेत्यांच्या नावाचा वापर करून या महसुलातील अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कारभारावर आता रोष व्यक्त होऊ लागला आहे. आणखी वाचा-नितीन गडकरी म्हणतात, तृतीयपंथीयांनी… मनुष्यबळ पुरवठ्यात हस्तक्षेप जिल्ह्यातील बऱ्याच विभागात वर्ग तीन आणि चारची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत असतात. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणारी संस्था नेमण्यात येतात. यातही त्या अधिकाऱ्याने आपले वजन वापरून आपल्या माणसांना कंत्राट मिळवून दिले. त्यामुळे बहुतांश कार्यालयात त्यांच्याच संस्थांची माणसे कार्यरत आहेत. यातून देखील तो मोठी टक्केवारी घेत असल्याची माहिती आहे.
