नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याच्या प्रकरणात ॲड. सतीश उके यांच्या याचिकेवर दिवाणी सहन्यायाधीश व न्याय दंडाधिकारी यांच्या पुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने सतीश उके यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे युक्तिवाद करण्यास परवानगी दिली होती.

हेही वाचा – बादशाह हाजीर हो! नागपूरच्या न्यायालयाचे आदेश

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Sameer Wankhede
समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न

हेही वाचा – धक्कादायक! चंद्रपूर जिल्ह्यात एका वर्षात २४१ मुलांचे अपहरण; मुलींची संख्या सर्वाधिक

ॲड. उके सध्या ईडीच्या खटल्यात मुंबईच्या ऑर्थर रोड तुरुंगात आहेत. अशा स्थितीत त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयाला युक्तिवाद करण्याची विनंती केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. फडणवीस यांच्यावर १९९६ आणि १९९८ मध्ये दोन गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप उके यांनी केला आहे. या दोन्ही प्रकरणात त्यांनी न्यायालयातून जामीन घेतला होता. परंतु, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरताना त्यांनी या प्रकरणांची माहिती दिली नाही. उके यांनी याबाबत जेएमएफसी न्यायालयात याचिका दाखल करून फडणवीस यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.