’ डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांचे मत
’ लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागात पदव्युत्तर डॉक्टरांकरिता मंजूर असलेल्या पदांपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे डॉक्टर शासकीय सेवा द्यायला तयार होत नाहीत. आरोग्य विभागाने डॉक्टरांच्या ‘एनपीए’बाबत घेतलेला चुकीचा निर्णयही डॉक्टर न मिळण्याला कारणीभूत आहे, असे मत महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे (गट- अ) राज्य सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांनी व्यक्त केले.
डॉ. रक्षमवार यांनी सोमवारी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ते म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभागात पदव्युत्तरसह सगळ्याच संवर्गातील डॉक्टरांचे वेतन फार कमी आहे. त्यातच ग्रामीणच्या शासकीय रुग्णालयांची अवस्था वाईट असून तेथे डॉक्टरांच्या सेवा देण्यासह राहण्याकरिताही अपुऱ्या सुविधा आहेत. बऱ्याच मागास, दुर्गम व आदिवासीबहुल भागात डॉक्टरांना राहण्यासाठी वसाहती नसून येथे डॉक्टरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा नवीन डॉक्टरांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागात सेवा देण्याबाबत नकारात्मकता दिसून येते. त्यातच हल्ली पदव्युत्तर झालेल्या काही क्षेत्रातील डॉक्टरांना खासगीत मागेल तेवढे वेतन मिळत आहे. त्यामानाने आरोग्य विभागात पदव्युत्तर डॉक्टरांना फार कमी वेतन आहे.
पूर्वी या पदव्युत्तर डॉक्टरांना शासकीय सेवा दिल्यावर खासगी सराव करण्याची मुभा होती. त्यामुळे या डॉक्टरांना दोन पैसे कमावता येत होते. या प्रकाराने हे डॉक्टर शासकीय सेवेत टिकून राहत होते, परंतु आरोग्य विभागाने या डॉक्टरांना ‘एनपीए’ (नॉन प्रॅक्सीस अलाऊंस) घेणे सक्तीचे केल्याने त्यांना खासगी सराव करता येत नाही. तेव्हा कमी वेतनात हे डॉक्टर सेवा द्यायला तयार होत नसल्याने या निर्णयानंतर अनेक पदव्युत्तर डॉक्टरांनी शासकीय सेवा सोडली. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पदव्युत्तर डॉक्टर मिळत नसल्याचे सध्याचे वास्तव्य आहे. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाने सध्या राज्यभरात पदव्युत्तर गटातील ५० टक्के डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याचे चित्र आहे.
डॉक्टर नसल्यामुळे निश्चितच राज्यातील गरीब व सामान्य घरातील नागरिकांना शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवेला मुकावे लागत आहे. महाराष्ट्रात सध्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आठ हजारांपैकी सुमारे २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून एकीकडे ग्रामीण व मागास भागात डॉक्टर मिळत नसल्याची ओरड केली जाते, तर दुसरीकडे गेल्या १५ ते २० वर्षे सेवा देणाऱ्या कंत्राटी व अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला कायम केले जात नाही. तेव्हा या इमाने-इतबारीने सेवा देणाऱ्या कंत्राटी व अस्थायी डॉक्टरांच्या कामावरही त्याचा परिणाम होत आहे. या सगळ्या डॉक्टरांना कायम केल्यास निश्चितच ते आणखी क्षमतेने सेवा देतील.
राज्यात सध्या कोकणच्या व्यक्तीला गडचिरोली व गडचिरोलीच्या व्यक्तीला कोकणसह इतर भागात सेवेकरिता पाठवले जाते, तेव्हा हे डॉक्टर सेवा द्यायला तयार होत नसल्याने सेवा सोडून जातात, परंतु शासनाने विभागनिहाय डॉक्टरांच्या नियुक्तया केल्यास निश्चितच डॉक्टर तेथे सेवा द्यायला तयार होणे शक्य आहे. वर्धात दोन दिवसांपूर्वी असल्या प्रकारच्या भीतीतून ते दिसून आले. ग्रामीण भागात हल्ली राजकीय हस्तक्षेप वाढत असून तेथे क्षुल्लक कारणावरून डॉक्टरांना मारहाणीच्या घटना वाढत आहेत. हे चुकीचे असून डॉक्टरांना शासनाकडून संरक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तामिळनाडू, केरळच्या धर्तीवर सेवेच्या तासाची निश्चिती व्हावी
भारतातील तामिळनाडू व केरळ येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित आहेत. भारत व राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यावरही अद्याप महाराष्ट्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवेचे तास निश्चित केले नाही. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कधी-कधी २४ तास सेवा द्यावी लागते. या अतिरिक्त कामाचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या त्रासामुळे मोठय़ा प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकारी मद्यासह इतरही वाईट व्यसनाकडे वळत असल्याची धक्कादायक माहिती डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांनी दिली.
१,८०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी केवळ ३५० सेवेवर
गेल्यावर्षी राज्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या १ हजार ८०० पदांकरिता भरती प्रक्रिया झाली. त्यात १ हजार २०० डॉक्टरांनी मुलाखती दिल्या. पैकी ६०० च्या जवळपास डॉक्टर रुजू झाले, परंतु वेगवेगळ्या कारणाने त्यातील ३५०च्या जवळपास वैद्यकीय अधिकारी सध्या सेवेवर असून इतरांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाला कंटाळून नोकरी सोडल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्हा रुग्णालयात सुरू झालेल्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाचा लाभ होत आहे. त्यामुळे काही अंशी डॉक्टर वाढल्याने रुग्णांना लाभ होत असल्याची माहिती डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांनी दिली.
