‘ओव्हरलोड’ वाहनांना सरकारी यंत्रणेचे अभय?

ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतूक केली जात असून त्यांच्यावर विशेष अशी कारवाई होताना दिसत नाही. या वाहनांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) आणि पोलिसांची आहे. मात्र, दोनही विभाग या बाबीकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असून त्याचे विपरित परिणाम नागरी सुविधांवर पडत आहेत.

उपराजधानीत नियमांचे उल्लंघन करून माल वाहतूक केली जाते. याला आरटीओचे अधिकारी व शहराच्या सीमेवरील पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. जड वाहनांना शहरात प्रवेशबंदी असल्याने ही वाहने रिंगरोड व आऊटर रिंगद्वारे जातात. क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतूक केल्याने सरकारचा महसूल बुडतो, शिवाय त्याचा अतिरिक्त ताण रस्त्यांवर पडतो. रस्ते  खराब होतात व त्यांना वारंवार दुरुस्त करावे लागते. त्यामुळे शहराच्या भोवताल असलेल्या रिंगरोडची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. यामुळे अपघातांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.  मात्र, आरटीओचे अधिकारी व पोलीस अर्थपूर्ण या बाबीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

दलालांकडून मध्यस्थी

अमरावतीकडून नागपूरच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांसाठी आदिल नावाचा दलाल प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांशी तडजोड करतो, तर उमरेडमधून निघणाऱ्या वाहनांकरिता वाहिद, शहरातील वाहनांसाठी वर्धमाननगर येथील अन्नू जैन, कामठी परिसरातील वाहनांसाठी गुड्ड खान आणि काटोल परिसरातील वाहनांसाठी नितीन दादा हे दलाल आरटीओ व पोलिसांसोबत बोलणी करतात. या दलालांचे नागपुरातील दोन आरटीओ अधिकाऱ्यांशी संबंध असल्याचे सांगण्यात येते.

प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली वसुली

शहर व जिल्ह्य़ाच्या हद्दीत कारवाई न करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून अलिखित परवानगी दिली जाते. त्याकरिता एका वाहनासाठी प्रतिमहिना सहा हजार रुपये आकारले जात होते. आता त्याकरिता दहा हजार रुपये आकारले जात आहेत, तर पोलीस ठाण्याकडून एका वाहनाकरिता एक हजार रुपये आकारले जायचे. आता ते शुल्क दीड ते दोन हजार रुपये झाले आहे.

रोज पाच हजार वाहने

शहराच्या परिसरातून कोळसा, वाळू, गिट्टी व इतर सामान वाहतूक करणारी अशी पाच हजार वाहने आहेत. यात टिप्पर व ट्रकचा समावेश आहे. यात १० व १२ चाकी ट्रक व टिप्परचा समावेश असून त्यांची क्षमता एका वाहनाला १७ ते २० टन इतकी आहे. मात्र, या ट्रकांमध्ये नेहमी त्योपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक केली जाते. अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची आवश्यक आहे.