अतिक्रमणे हटविण्यात स्वकीयांच्याच अडचणी

स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झालेल्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली 

राजकीय नेते व समर्थकांकडून अडसर

शहरात कधी नव्हे एवढे राजकीय शक्तीकेंद्र निर्माण झाले असूनदेखील शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक, वाहनतळ, रस्ते, पदपथावरील अतिक्रमण आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध न होणे या समस्यांचे निराकरण होताना दिसत नाही. राज्याची उपराजधानी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात सामान्य जनतेला किमान प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करीत असताना राजकीय नेत्यांना स्वयकीयांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले आहे.

स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झालेल्या या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. शहरातील  रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर घरी जाण्यासाठी शहरबस उपलब्ध नाही. यामुळे ऑटो-रिक्षा चालकांच्या लुटमारीसमोर शहरात पाय ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला हतबल व्हावे लागते. एवढेच नव्हेतर शहराच्या कुठल्याही भागातून कुठेही जायचे असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. दुचाकी किंवा चारचाकीने कुठे जायचे तर सर्वत्र वाहनतळाच्या नावाने बोंब आहे. काही प्रमुख रस्त्यावरून वाहने चालवण्याची देखील सुलभ सोय नाही. अतिक्रमणाच्या विळख्यात रस्ते आले आहेत. ही समस्या येथेच संपलेली नाही.

सीताबर्डी, सदर, रामदासपेठ, धंतोली आणि तसेच अनेक वस्त्यांमध्ये पायी चालण्याचीदेखील सोय नाही. काही भागात पदपथ गायब झाले आहेत तर जिथे ते आहेत त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. याआधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात नागरिकांना या नरकयातनांना सामोरे जावे लागत होते आणि आता केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत एकाच विचाराची सत्ता असूनदेखील त्यात थोडासाही फरक पडलेला नाही.

सर्वसामान्यांना दररोज पावलोपावली भेडसाणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महापालिका सत्ताधारी, आमदार आणि खासदारांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास काही दिवसात ते शक्य आहे. परंतु एकाच पक्षाचे सर्व आमदार असतानादेखील ते शक्य होत नाही. अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेत राजकीय नेते आणि त्यांच्या समर्थकांचा मोठा अडसर असल्याचे दिसून आले आहे. राजकीय नेत्यांची पायात-पाय अडकवण्याच्या प्रवृतीमुळे महापालिका अधिकारीदेखील त्यातून आपले हित साधून घेत आहेत.

उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम अपयशी ठरण्यास हे प्रमुख कारण आहे. विरोधी पक्षांना नावे ठेवणाऱ्यांना शहरातील या समस्या सोडवून दाखवण्याची संधी आहे. त्यांच्याकडूनही राजकीय, आर्थिक हितसंबंध राखून निर्णय घेतल्या जात असतील तर स्मार्ट सिटीचे स्वप्न बघण्यात काहीच अर्थ नाही. हजारो कोटींचे रस्ते आणि विविध योजनांची घोषणा करून दररोज ज्या प्रश्नांवर तोंड द्यावे लागते. त्याला उत्तर मिळत नसेलतर कोटय़वधीच्या योजनांचा प्रकाश काही पडणार नाही.

वर्षभराचा कार्यक्रम आखणार

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करणे, रस्ते, पथपद अतिक्रमणमुक्त करणे, ठिकठिकाणी वाहनतळ निर्माण करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सामान्यांना सहज मिळावी म्हणून संबंधित प्रत्येक विषयावर बैठक घेण्यात येईल. अडचणी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यात येतील. नागपूरसाठी पुढील वर्षभराचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री, नागपूर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Political difficulty to remove encroachment