नागपूर: सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. सचिन ओम्बासे यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नोकरी (आयएएस) मिळवल्याच्या तक्रारीची दखल घेत केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून डॉ. ओम्बासे यांच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून तसा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे.
पूजा खेडकरच्या प्रकरणानंतर डाॅ. ओम्बासे यांचे प्रकरण राज्यात चर्चेत आले आहे. डॉ. ओम्बासे नाॅन क्रिमिलेअर गटात मोडत नसतानाही त्यांनी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेताना उमेदवार हा नाॅन क्रिमिलेअर गटातील आवश्यक आहे. अशाच उमेदवारांना त्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. मात्र, डॉ. ओम्बासे यांचे वडील हे एका महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना त्यांनी नाॅन क्रिमिलेअर प्रवर्गाचा लाभ घेतलाच कसा, अशी तक्रार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर आता ‘डीओपीटी’नेही याची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून डॉ. ओम्बासे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि नाॅन क्रिमिलेअरे प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे डॉ. ओम्बासे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
आरोप काय?
डाॅ. ओम्बासे यांना यूपीएससी परीक्षेनंतर आयएएस श्रेणी मिळवायची होती. मात्र, खुल्या वर्गातून परीक्षेच्या चारही संधींमध्ये त्यांना ती मिळवता आली नाही. त्यानंतर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज करत नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे पुन्हा परीक्षा देऊन आयएएस पद मिळवल्याचा आरोप आहे. डॉ. ओम्बासे यांचे वडील रयत शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक असल्याने ते नॉन क्रिमिलेअर गटात मोडत नसून ओम्बासे यांनी बनावट कागदपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.
माझ्याकडे असणारी प्रमाणपत्रे वैध आहेत. अधिकृत आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना ती योग्यवेळी दिली जातील. – डॉ. सचिन ओम्बासे, आयुक्त, सोलापूर महापालिका.
