भंडारा : उन्हाळ्यात आगीच्या  घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असते. याच पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद भंडारा अग्निशामक विभागामार्फत काही कठोर कारवाई केली जात आहे. आवश्यक सुरक्षायंत्रणा न बसवणाऱ्या ८० आस्थापनाना आग प्रतिबंधक उपाययोजना बसविण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आली आहे.शहरातील विविध व्यावसायिक आणि सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात येताच नगर परिषदेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत अग्निशमन विभागाने आगीच्या ५८ घटनांवर नियंत्रण मिळवले. यामध्ये शहरी भागातील ४३ आणि ग्रामीण भागातील १५ घटनांचा समावेश आहे. याशिवाय २२ विशेष सेवा व बचाव कार्यांतही विभागाने सहभाग नोंदवला आहे. यात धातू कारखाने, शाळा, पेट्रोल पंप, गॅस जोडणी केंद्रे, शिकवणी वर्ग, कपड्यांची दुकाने या आस्थापनांचा समावेश आहे.

ही कारवाई महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ आणि सुधारित अधिनियम २०२३ मधील कलम ३ अन्वये करण्यात आली आहे. फायर ऑडिट न करणाऱ्या यंत्रणा आणि न बसवणाऱ्या आस्थापनांचा विद्युत व पाणीपुरवठा खंडीत करून इमारत सील करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.आतापर्यंत ८५ आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा मान्यतेचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले असून भंडारा शहरातील ९५ टक्क्यांहून अधिक दवाखान्यांनीही अग्निसुरक्षा मान्यता मिळवली आहे. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र घेतलेल्या आस्थापनांची स्थिती तुलनेत कमी आहे. आगीच्या एका घटनेमध्ये सिंग टॉवर इमारतीच्या मालकावर जानेवारी २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फायर ऑडिटची आवश्यकता

प्रत्येक इमारत व आस्थापनाची रचना वेगळी असल्याने त्यासाठी योग्य अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवणे आवश्यक आहे. खाजगी इमारती, सिनेमा हॉल्स, हॉटेल्स, मॉल्स, रुग्णालये, औद्योगिक वसाहती या ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना असणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीला बसवलेली यंत्रणा कालांतराने निष्क्रिय होते. प्रत्येक सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट होणे आवश्यक असून, ‘सी’ प्रमाणपत्र रुग्णालयासाठी तर ‘बी’ प्रमाणपत्र फायर ऑडिटसाठी अनिवार्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अपुरी आहे.

मनुष्यबळ कमी

अग्निशमन विभागामध्ये सध्या १८ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून, त्यात  वाहनचालक आणि फायरमन यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या संवर्गातील ४ पैकी ३ पदे रिक्त असून केवळ १ अधिकारी कार्यरत आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराची जबाबदारी एका विभागप्रमुखावर आहे. याशिवाय नगरपरिषद स्तरावरील ४ स्थायी पदे पूर्णपणे रिक्त आहेत.

“ज्या आस्थापनांनी फायर ऑडिट व सुरक्षा यंत्रणा बसवल्या नसतील, त्यांनी त्वरित उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा विद्युत व पाणीपुरवठा खंडित करून इमारती सील करण्यात येतील.”- करणकुमार चव्हाण, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद भंडारा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील नागरिक, व्यापारी व उद्योग क्षेत्राने फायर सेफ्टी बाबत जागरूक होण्याची गरज आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडण्याआधीच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे ही सुरक्षिततेसाठी प्राथमिक जबाबदारी आहे.”- समीर गणवीर, नगर अग्निशमन अधिकारी,