भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण राज्यात ५.६ टक्के; पीकहानीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित

पीकहानीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित

नागपूर : देशात एकूण शेतकऱ्यांच्या १७.३ टक्के शेतकरी भाडेतत्त्वावर शेती करीत असून राज्यात हे प्रमाण ५.६ टक्के आहे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच तत्सम कारणामुळे होणाऱ्या पीक हानीपोटी नुकसानभरपाई  किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्यात अलीकडच्या काळात सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय विभाग (एनएसओ)तर्फे २०१९ मध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी, त्यांच्याकडील शेतजमीन आणि पशुधनाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी देशपातळीवर २०१८-१९ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात दुसऱ्याकडून अंशत: किंवा पूर्णपणे भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण देशात एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येत संख्या १७.३ टक्के होते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ५.६ टक्के असल्याचे आढळून आले होते. देशातील आंध्रप्रदेश (४२.४ टक्के), बिहार ( २८.२ टक्के), हरियाणा (२१.३ टक्के), पंजाब (२१.१ टक्के), उत्तर प्रदेश ( १७.९ टक्के), केरळ ( १४.७ टक्के), छत्तीसगड ( ११.१४ टक्के) या मोठ्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी आहे. मात्र सर्वच पातळीवर समस्या कायम असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

भाडेतत्त्वावर शेतीचा करार तोंडी स्वरूपाचा आपसी सामंजस्यातून केला जातो. त्याला वैधानिक रूप नसते. वर्षाला विशिष्ट रक्कम घेऊन किंवा खर्च आणि उत्पन्नाच्या सारख्या वाटणीच्या प्रमाणात शेतकरी दुसऱ्यांकडून शेती भाडेतत्त्वावर घेतात. नैसर्गिक आपत्तीत पीक हानी झाल्यास शासनाकडून जाहीर झालेली मदत प्रचलित पद्धतीनुसार मूळ जमीन मालकाला दिली जाते. असेच स्वरूप इतर शासकीय योजनांचे आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन्ही बाजूने फटका बसतो. त्यामुळे यासंदर्भातील नियमात बदल करण्याची गरज विदर्भातील प्रगतशील शेतकरी व संत्री उत्पादक अमिताभ पावडे यांनी व्यक्त केली. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसतो. ज्यांच्या नावे सातबारा असतो तोच मदतीसाठी ग्राह्य धरला जातो शासनाचे नियमही तसेच आहे.

मागली काही वर्षात राज्यात चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला फटका बसला असून यात बहुसंख्येने भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी आहेत, याकडे कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

प्रमुख राज्यातील स्थिती (भाडेतत्त्वावरील शेती)

आंध्रप्रदेश (४२.४ टक्के), बिहार ( २८.२ टक्के), हरियाणा (२१.३ टक्के), पंजाब (२१.१ टक्के), उत्तर प्रदेश ( १७.९ टक्के), केरळ (१४.७ टक्के), छत्तीसगड (११.१४ टक्के).

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी यांच्या कार्यकाळात भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी ‘लॅण्ड बँक’ या संकल्पनेवर काम सुरू झाले होते. ज्यांना शेती करायची नाही, त्यांनी त्यांची जमीन या बँकेकडे द्यायची, बँक शेती भाडेतत्त्वावर देईल. त्यासाठी अर्थपुरवठा व इतर सुविधा उपलब्ध करून देईल व उत्पन्नाचा हिस्सा हा मूळ मालकांना मिळेल. अशी ही संकल्पना होती. मोदी सरकारच्या काळातही नीती आयोगाने या संदर्भात समिती स्थापन केली होती. या समितीने काही शिफारसीही केल्या होत्या. कृषी हा राज्यशासनाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे, पण ती होत नाही.’’ – विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक,नागपूर

सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार शासकीय मदत ही शेतमालकाला देय असते. पण ही मदत पीकहानीसाठी असल्याने जो शेती करीत असेल त्यालाच ती मिळायला हवी. यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. तसा तो घेतला तरच भाडेपट्टीवर शेती करणाऱ्यांना न्याय मिळेल.’’ – वामनराव चटप, माजी आमदार, शेतकरी संघटना.