नियमात बदल, कर्मचाऱ्याची बदली आमदार निवासात एका अल्पवयीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासन जागे झाले असून त्यांनी सारवासारव सुरू केली आहे. त्या दिवशी कर्तव्यावर असलेल्या कक्ष सेवकाची बदली करण्यात आली असून यापुढे ओळखपत्राची छायाप्रत सादर केल्याशिवाय कक्ष उपलब्ध न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदार निवासातील कक्षसेवक रामकृष्ण राऊत हे इमारत क्रमांक १ मधील स्वागतकक्षामध्ये कर्तव्यावर होते. त्याला त्याचा सहकारी कक्षसेवक योगेश भुसारी यांचा फोन आला. त्याने आरोपी मनोज भगत याला कक्ष देण्यास सांगितले. भुसारी आणि आरोपी हे गिट्टीखदान परिसरात राहात असून त्यांची चांगली ओळख आहे. त्यानुसार कुठल्याही प्रकारची शहानिशा न करताना मनोज भगतला कक्ष क्रमांक ३२० च्या चाव्या देण्यात आल्या. प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मागच्या तारखेत नोंद केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशाप्रकारे खासगी लोकांना अनेकदा आमदार निवासात कक्ष उपलब्ध होत असल्याची माहिती आहे. कक्ष सकाळी ९ वाजता सोडणे बंधनकारक आहे. परंतु तीन दिवस कक्षाची चावी परत आली नाही, तरी देखील कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही. आमदार निवासाचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आरोपीला एका दिवसासाठी कक्ष दिल्याचे सांगताच तीन दिवस त्या कक्षाचे द्वार बंद असल्याचे नमूद केले आहे. पोलिसांनी कक्षाची चावी आरोपींकडून हस्तगत केली. आमदार निवासात खासगी लोकांना कधी नोंद करून तर कधी नोंद न करताही दोन ते तीन तासांकरित कक्ष उपलब्ध केले जाते, अशी चर्चा आहे. यामुळे आमदार निवसाचा कुंटणखान्यासारखा वापरत होत आहे की, काय असा संशय बळावला आहे. दरम्यान प्रशासनाने त्या दिवशी कर्तव्यावर असलेले कक्षसेवक रामकृष्ण लक्ष्मण राऊत यांची रविभवन, नागपूर येथे बदली केली आहे. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम राज्य मंत्री प्रवीण पोटे तसेच महिला आयोगाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नियमात बदल -कक्षसेवक ओळखपत्राची छायाप्रत उपलब्ध केल्याशिवाय कक्ष दिला जाणार नाही. -संबंधित शाखा अभियंता यांनी प्रत्येक दिवशी रजिस्टरमधील नोंदी व आवंटित करण्यात आलेले कक्ष यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. - प्रत्येक आठवडय़ात दोन वेळा उपविभागीय पडताळणी करतील. नियमानुसार कक्ष आवंटित बांधकाम विभागाचा दावा कक्षसेवक रामकृष्ण राऊत यांनी मनोज भगत, रजत उके व प्रेम शुक्ल यांना नियमानुसारच कक्ष क्रमांक ३२० दिला. त्यांच्याकडून १ हजार रुपये भाडे घेण्यात आले आणि त्यासाठी पावती दिली.( क्रमांक ०३५३२०४ ) कक्ष देताना मनोज भगत यांच्याकडून नियमानुसार प्रपत्र सुद्धा भरून घेतले. एक दिवसाकरिता कक्ष दिल्यानंतर कर्मचाऱ्याने तिसऱ्या दिवशी पाहणी केली असता त्यादिवशी आणि नंतरच्या दिवशी सुद्धा कक्षाला कुलूप होते. सदर व्यक्तीने चावी न देता आमदार निवास सोडले, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय इंदूरकर यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात नमुद केले आहे.
