राज्यात बालकामगारांच्या पुनर्वसन प्रमाणात घट; राज्यात करोनासह अन्य कारणांचा परिणाम

नागपूर : ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनेत महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत कामावरून सुटका केल्यानंतर पुनर्वसनासाठी आणलेल्या बाल कामगारांच्या संख्येत घट दिसून येत आहे. करोना साथ व तत्सम कारणांमुळे ही संख्या रोडावल्याचे सांगण्यात येते. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनेतील बालकांच्या राज्यातील नोंदणीनुसार २०१९-२० या वर्षांत पुनर्वसनासाठी आलेल्या मुलांची संख्या ९ हजार ३३७ होती, २०२०-२१ मध्ये २०३१ आणि २०२२ (जुलैपर्यंत) २११० इतकी कमी झाली होती. विशेष म्हणजे

योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांत पुनर्वसन केंद्रात नोंदणी झालेल्या बाल कामगारांची संख्या लक्षणीय दिसून येते. योजनेच्या पहिल्या वर्षांत म्हणजे २०१७-१८ मध्ये ५ हजार २५०, २०१८-१९ मध्ये ८ हजार १२२ आणि २०१९-२०२० मध्ये ९ हजार ३३७ होती. मात्र त्यानंतर करोनासाथ, त्यामुळे लागलेली टाळेबंदी, परिणामी बंद झालेले उद्योग व अन्य कामे यामुळे बाल कामगारांचे कामावर जाण्याचे प्रमाणही कमी झाले. त्याचे प्रतिबिंब २०२०-२१ व २०२१-२२ (जुलैपर्यंत) नोंदणी झालेल्या बाल कामगारांच्या संख्येवरून दिसून येते. या दोन वर्षांत अनुक्रमे २०३१ आणि २११० इतकी नोंदणी झाली.

योजना काय?

आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य काही कारणांमुळे लहान मुलांना कामाला जुंपले जातात. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात. अशा मुलांचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये राष्ट्रीय बाल कामगार योजना (एनसीएलपी) सुरू केली. याअंतर्गत ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील बाल कामगारांची सुटका त्याचे पुनर्वसन व शिक्षणासाठी एनसीएलपीच्या प्रशिक्षण केंद्रात त्याची नोंदणी केली जाते. तेथे त्याला शिक्षण, रोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाते. 

राष्ट्रीय बाल श्रमिक केंद्रातील नोंदणी

वर्ष        संख्या

२०१७-१८   ५२५०

२०१८-१९   ८१८२

२०१९-२०    ९३३७

२०२०-२१   २०३१

२०२१-२२   २११० (जुलैपर्यंत)