अकोला : विदर्भाच्या कापूस पट्ट्यातील दि निळकंट सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने खास बाब म्हणून सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्यास मंगळवारी मंजुरी दिली.
पश्चिम विदर्भातच कापूस प्रक्रिया होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सोबतच स्थानिकस्तरावर रोजगार निर्मिती देखील होईल. पाच टक्के भागधारक, ४५ टक्के राज्य शासन अर्थसहाय्य आणि ५० टक्के कर्ज या पद्धतीने निधी उभारून सूतगिरणीचे जुनरुज्जीवन केले जाणार आहे.
पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पट्ट्यामध्ये प्रक्रिया उद्योगासह रोजगार निर्मिती होण्यासाठी माजी राज्यमंत्री स्व. नीळकंठ उपाख्य नानासाहेब सपकाळ यांनी दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीची स्थापना केली. सन १९७० पासून या सूतगिरीमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनास सुरुवात झाली. या सूतगिरीणीतून ३८ वर्षे दर्जेदार सूत निर्मिती करण्यात आली. या सूतगिरणीत शेतकऱ्यांच्या कापसाला बाजारभावपेक्षा अधिक दर मिळत होते.
सुमारे दीड दशकांपासून जुनी यंत्रसामुग्री व काही तांत्रिक कारणाने सूतगिरणीचे उत्पादन बंद झाले. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे देखील उत्पादित मालाच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रामुख्याने पश्चिम वऱ्हाडामध्ये कापूस प्रक्रिया उद्योगाची कमतरता जाणवू लागली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून अकोल्याची ओळख आहे. रोजगार निर्मितीसह कापूस प्रक्रिया उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीने २०१४ मध्ये सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांचे मार्गदर्शनात आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाकडे केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रस्ताव पाठवणे व त्याच्या मंजुरीसाठी त्यांनी नियमित पत्रव्यवहार केले. सूतगिरणीचे अध्यक्ष डॉ. रणजित सपकाळ, अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष शिरीष धोत्रे यांनी सुद्धा सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी लावून धरली. अखेर राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निळळंठ सूतगिरणीला विशेष बाब म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर केले. भागधारक, शासन मदत व बँक कर्जातून निधी उभारत निळकंठ सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. अकोल्यात पुन्हा एकदा सूत निर्मितीला सुरुवात होईल.
शासन मदत, कर्ज आणि…
पश्चिम विदर्भातील महत्वपूर्ण दि निळकंट सहकारी सूतगिरणीच्या अर्थसहाय्याला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पाच टक्के भागधारक, ४५ टक्के राज्य शासन अर्थसहाय्य आणि ५० टक्के कर्ज या पद्धतीने निधी उभारून सूतगिरणीचे जुनरुज्जीवन होईल, अशी माहिती आमदार तथा दि निळकंट सहकारी सूतगिरणीचे उपाध्यक्ष रणधीर सावरकर यांनी दिली.
