सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव, पटसंख्या…

सरकारी शाळांमध्ये पटसंख्या वाढविण्यासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रभावी उपायोजना करण्याची मागणी शिक्षण बचाव समन्वय समितीच्या विदर्भ विभागाने वाशीम येथे केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि इतर सरकारी शाळांची स्थिती गंभीर आहे. या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावला. सरकारी शाळांच्या प्रश्नाकडे शिक्षण बचाव समन्वय समितीने शासनाचे लक्ष वेधले. कमी विद्यार्थी संख्या असतानाही नियमबाह्य शिक्षक भरती करून खासगी शिक्षण संस्था शासनाची फसवणूक करीत आहे.

याशिवाय जिल्हा परिषद किंवा अनुदानित शाळा कार्यरत असलेल्या ठिकाणी नव्याने इंग्रजी कॉन्व्हेंट, पब्लिक स्कूल, इंटरनॅशनल स्कूल यांना मान्यता दिल्या जात असल्याने सरकारी शाळांमधील पटसंख्येवर परिणाम होतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता शासनाची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या शाळा कायमस्वरूपी बंद कराव्या, त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे स्थानिक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्थलांतर करावे, या संस्थांना अल्पदरात दिलेल्या शासकीय जमिनी परत घ्याव्यात, पटसंख्येचा कोणताही निकष न लावता जिल्हा परिषद शाळा बंद करू नयेत किंवा कमी पटसंख्येच्या शाळांना इतर शाळांमध्ये समायोजित करू नये, जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या वाढावी, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावेत, ५० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या सर्व शासकीय शाळांच्या इमारती पाडून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक इमारती बांधाव्यात, जिल्हा परिषद आणि इतर शासकीय शाळांवरील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, शासकीय शाळेत स्वतंत्र ग्रंथालय आणि पुरेसे क्रीडांगण उपलब्ध करून द्यावे आदी मागण्या निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीच्यावतीने देण्यात आला. यावेळी शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे डॉ. रामकृष्ण कालापाड, प्रा. डॉ. अनिल राठोड, डॉ. रवी जाधव, सीताराम वाशिमकर, पी. एस. खंदारे, दिनकर बोडखे, गजानन धामणे, राजू कोंघे, मिलिंद सुर्वे, रंजना पारीस्कर, मधुकर जुमडे, विजय झुंजारे, डॉ. गजानन बाजड, जगदेव राऊत, श्याम खिल्लारे आदी उपस्थित होते.