शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन करण्यावरून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयादरम्यान विसंवाद निर्माण झाला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही विद्यापीठालाच दोषी धरले जात असल्याचा संताप कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थ काणे व्यक्त करीत आहेत, तर पाहिजे ती कागदपत्रे विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिलीच नाहीत, असा दावा सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांनी केला आहे.
नागपूर विभागातील गोंडवाना विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठासह १९० अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात ‘ऑनलाईन’ वेतनची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना नागपूर विद्यापीठ मागे पडले आहे. मात्र, या बाबतीत विद्यापीठाने सहसंचालक कार्यालयाकडे अंगुलीनिर्देश करून विद्यापीठाच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. मात्र, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन न मिळाल्याने विद्यापीठाने सर्वसाधारण निधीतून वेतन देऊ केल्याने त्याचा मोठाच बभ्रा झाला. सहसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर विद्यापीठाकडून योग्य कागदपत्रे न पुरवणे, प्रशिक्षणासाठी प्रतिनिधी न पाठवणे, शासनाचे मे महिन्याचे आदेश असताना जानेवारी-१६मध्ये प्राथमिक माहिती भरून देणे तसेच सेवा पुस्तके विद्यापीठाकडून न मिळाल्याने ‘ऑनलाईन’ वेतन करण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सहसंचालक कार्यालय कागदपत्रांची पूर्तता करूनही विद्यापीठालाच दोषी धरत असल्याचा संताप कुलगुरूंनी व्यक्त केला असून ते म्हणाले, ‘ऑनलाईन’ वेतन प्रक्रियेत काही त्रुटी राहून गेल्या असतील. मात्र, त्याची पूर्तता कशी करायची हे सांगायचे कामही त्यांचेच आहे. त्यांना सेवा पुस्तक हवे असल्याचे आता कळले. त्याची पडताळणी सहसंचालक कार्यालयात करावी लागते, हे आता कळले. तेथे घेऊन जाण्यात काही सेवा पुस्तके गहाळ झाली तर लोकांच्या आयुष्याचे नुकसान होईल.
सर्वसाधारण निधीतून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे वेतन दिले काळजीचा विषय आहे. कारण कोणाचेही वेतन थांबवता येत नाहीत. त्यासाठी राज्याचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांच्याशी बोलणे झाले. आपलेच काय पण अमरावती विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठातही ‘ऑनलाईन’ वेतन झालेले नसल्याचे डॉ. काणे म्हणाले. आमचे कर्मचारी सहसंचालक कार्यालयाने उपलब्ध केलेल्या प्रशिक्षण वर्गासाठी गेले होते. सहसंचालक कार्यालयातील तशी नोंद असेलच. नागपूर विभागातील १९० महाविद्यालयांतील ‘ऑनलाईन’ वेतनाची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. पण, महाविद्यालयात असे लोक पाच पन्नास असतात. विद्यापीठाचा कारभार मोठा असल्याने तेवढा वेळ तर लागणारच असल्याची पुष्टी जोडत डॉ. काणे यांनी आमच्या दृष्टीने आम्ही संपूर्ण माहिती दीड महिन्यापूर्वीच दिली असून विद्यापीठाच्या ‘ऑनलाईन’ वेतनातला अडसर सहसंचालक कार्यालयच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मागणी करूनही कागदपत्रे नाहीत’
सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर म्हणाल्या, शासनाने मे-२०१५मध्ये ऑनलाईन वेतनाची प्रक्रिया सुरू केली. तसे आदेश काढले. त्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग घेतले. मात्र, विद्यापीठाने जानेवारी-२०१६ प्राथमिक माहिती भरून दिली. काही तांत्रिक कारणास्तव ‘ऑनलाईन’ वेतन न होणे आणि विद्यापीठांकडून प्रतिसादच ना मिळणे या भिन्न गोष्टी आहेत. नागपूर विद्यापीठाने कागदावर भरून दिलेली प्राथमिक माहितीच्या पडताळणीसाठी कागदपत्रांची वेळोवेळी मागणी केली आहे. मात्र, अद्यापही ती मिळालेली नाहीत.