जनार्दन मून प्रकरणात सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय ‘राष्ट्रीय’ या शब्दामुळे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा नोंदणी अर्ज फेटाळला. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कोंडीत पकडण्यासाठीचा पहिला प्रयत्न फसला असून मून यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले. डॉ. केशव हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. याचे मुख्यालय नागपुरात आहे. दरम्यान, संघ नोंदणीकृत नसल्याने जनार्दन मून आणि इतरांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ नावाची दुसरी संघटना स्थापन करून त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी अर्ज केला होता. त्यावर सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी सुरू होती. प्रथम चंद्रपूर येथील अ‍ॅड. राजेंद्र चिंतामन गुंडलवार यांनी चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाची नोंदणीकृत धार्मिक संघटना कार्यरत असल्याचा दावा करीत मून यांच्या संघटनेच्या नाव नोंदणीला विरोध केला, तर नागपुरातील रहिवासी वसंत बराड आणि प्रशांत कमलाकर बोपर्डीकर यांनीही नावनोंदणीला विरोध केला. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाली. बराड व बोपर्डीकरांनी राष्ट्रीय या शब्दाचा वापर कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेच्या नावाने नोंदणीकृत करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला, तर गुंडलवार हे त्यांनी दावा केलेल्या संघटनेचे नोंदणीपत्र सादर करू शकले नाही. त्यामुळे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी बुधवारी निकाल दिला आणि राष्ट्रीय शब्दाचा वापर करता येणार नाही, असे मत नोंदवून मून यांचा नोंदणी अर्ज फेटाळला. या निकालाकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. शेवटी नोंदणी न झाल्याने डॉ. हेडगेवार स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर मून यांच्या नोंदणी अर्जाला मान्यता मिळाली असती तर देश आणि विदेशातील विद्यमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ओळख अडचणीत आली असती. एका दिवसात संस्था नोंदणीचे आदेश राज्यातील सहधर्मादाय कार्यालयांमध्ये संस्था नोंदणी करण्यासाठी येणारे दावे त्या नावाची दुसरी संघटना नोंदणीकृत नसल्यास त्याच दिवशी निकाली काढण्यात यावे. संस्था नोंदणी कशी करावी, यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याशिवाय कुणी ऑनलाईन अर्ज केल्यास त्यांना ऑनलाईन पावती देऊन ताबडतोब संस्था नोंदणी संदर्भात निर्णय घेण्यात यावे, असे परिपत्रक धर्मादाय आयुक्तांनी काल, मंगळवारी जारी केले. उच्च न्यायालयात दाद मागणार २२ डिसेंबर २००५ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार स्वयंसेवी संस्थांच्या नावासमोर किंवा मागे ‘भारतीय’ हा शब्द आणि राष्ट्रीय चिन्ह लावता येत नाही. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा एक निकालही आहे. त्यानंतर एक कायदाही करण्यात आला. कुठेही राष्ट्रीय शब्दाचा वापर करण्याला बंदी घातल्याचे नमूद नाही. त्यामुळे आपला दावा योग्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार आहे. - जनार्दन मून, माजी नगरसेवक.
