सक्षम व विश्वासार्ह यंत्रणा नेमण्याची मागणी नागपूर : सरळसेवा भरतीतील गैरप्रकारावरून राज्यभरात खासगी कंपनी आणि राज्य सरकारच्या विरोधात असंतोष असतानाही पुन्हा काळ्या यादीतील कंपन्यांकडून परीक्षा घेतल्या जात असल्याच्या ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर आता सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून खासगी कंपन्यांऐवजी सक्षम व विश्वासार्ह यंत्रणेच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देत अशी मागणी केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महाआयटी) यांनी चार खासगी कंपन्यांची निवड केली असून महाराष्ट्रातील आगामी पाच वर्षातील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या कंपन्यांची निवड करताना ‘महाआयटी’मधील तांत्रिक उणिवांमुळे काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड झाल्याचे दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामधील विविध पदांची परीक्षा ‘मेसर्स अ‍ॅपटेक लिमिटेड कंपनी’कडून घेण्यात आली. मात्र, अ‍ॅपटेक कंपनीला आधीच अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने काळ्या यादीत टाकले असतानाही ‘महाआयटी’ने या बोगस कंपनीची निवड केल्याचे ‘लोकसत्ता’ने समोर आणले. त्यानंतर ‘महाआयटी’ने अ‍ॅपटेक कंपनीला नोटीसही बजावली. तिकडे एमआयडीसीने आपल्या पुढील परीक्षा स्थगित केल्या. त्यानंतरही याच कंपनीला पोलीस शिपाई भरतीचे काम देण्यात आले. त्यामुळे परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहे. राज्यभरातील परीक्षार्थींकडून सरकारच्या या धोरणाचा निषेध होत असल्याने आता महाविकास आघाडीतील नेतेही खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या परीक्षांना विरोध करीत आहेत. खुद्द सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष सक्षणा सलगर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे, सूरज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अजित पवार यांना निवेदन देत खासगी कंपन्यांऐवजी सक्षम व विश्वासार्ह कंपन्यांकडून परीक्षा घ्याव्या, अशी मागणी केली आहे. सरकारमधील नेतेच आता खासगी कंपन्यांना विरोध करीत असल्याने राज्य सरकार यासंदर्भात काय निर्णय घेतो याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. सुप्रिया सुळे म्हणतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वर्ग क व ड तसेच सरळसेवेच्या जागांसाठी होणारी भरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून न राबवता इतर सक्षम व विश्वासार्ह यंत्रणेच्या माध्यमातून राबवण्यात याव्यात.
