गडचिरोली : केंद्रवर्ती निधीतून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी दुभत्या गायी वाटप योजनेमध्ये मोठा घोळ समोर आला असून, गायी घेण्यासाठी खात्यात आलेले तब्बल २० लाख इतर खात्यात वळवण्यात आले. हा व्यवहार अशिक्षित आदिवासींची दिशाभूल करून त्यांचे अंगठ्याचे ठसे घेऊन करण्यात आला आहे. ‘लोकसत्ता’ ने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची भेट घेऊन विचारपूस केली असता हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामुळे भामरागड आदिवासी प्रकल्प कार्यालय संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्र व राज्याकडून विविध योजना राबवण्यात येतात. मात्र, भ्रष्ट वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांमुळे यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच दुर्गम आदिवासीबहुल भामरागड तालुक्यातील मनरेगा घोटाळा उघडकीस आला होता. आता आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय थेट लाभ अंतरण योजनेतील अनियमिततेमुळे चर्चेत आले आहे. यात तालुक्यातील २० आदिवासी लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी दुभत्या गायी घेण्याकरिता प्रत्येकी एक लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. केंद्रवर्ती निधीतून हा लाभ देण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळालाच नाही.
खात्यात आलेले पैसे एका कांत्राटदाराने लाभार्थ्यांच्या अंगठ्यांचे ठसे घेत ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून वेगवेगळ्या तीन खात्यात वळवले. भामरागडपासून सात किमी अंतरावरील कुक्कामेटा या गावी एकूण पाच लाभार्थी आहेत. येथील हबका कुटुंबाचेदेखील यादीत नाव आहे. याबद्दल विचारले असता त्यांनी काहीच माहिती नाही, प्रकल्पाचे कुणीतरी आले होते, त्यांनी आम्हाला बँकेत नेऊन आमचे ठसे घेतले. पण ना आम्हाला गायी मिळाल्या ना पैसे, असे त्यांनी सांगितले. इतर चार लाभार्थ्यांनीदेखील हेच सांगितले. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यातील पैसे कुठे गेले, अधिकाऱ्यांनी विनापडताळणी लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे कसे काय जमा केले, घेतलेल्या दुभत्या गायी कुठे गेल्या, आदिवासींची दिशाभूल करणारा तो कंत्राटदार कोण, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील कंत्राटदार प्रकल्पातील एका अधिकाऱ्याच्या मर्जीतला असून त्याने यापूर्वीही विविध योजनेत असाच घोळ केल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा – वाशीमचे सुपुत्र अमोल गोरे यांना वीरमरण, दोन सहकाऱ्यांना वाचवले
या योजनेमध्ये लाभ घेण्यासाठी सर्व पडताळणी केल्यानंतर पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. त्यामुळे त्या पैशाचे लाभार्थ्यांनी काय केले. हे आमच्या अखत्यारित येत नाही, असे भामरागड, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता म्हणाले.
