वर्धा : तब्बल २५ वर्षानंतर अनुसूचित जातीचे आरक्षण, पहिल्या वेळी राज्यातील पहिला महायुतीचा प्रयोग

वर्धा जिल्हा परिषदेत ५१ सदस्य राहण्याची शक्यता आहे. त्याच्या १४ टक्के आरक्षण अनु. जातीसाठीच्या गटास निघणार. म्हणजे ७ ते ८ सदस्य हे अनुसूचित जातीचे पुरुष किंवा महिला राहतील. वर्धेलगतचा मोठा परिसर या प्रवर्गातील लोकसंख्येचा आहे. त्यामुळे खुल्या गटात सुद्धा या प्रवर्गातील जि. प. सदस्य निवडून आल्याचा इतिहास घडला आहे. म्हणून किमान ८ ते ९ या गटातील सदस्य हे भावी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ठरणार.

यापूर्वी १९९९ मध्ये सीमंतीनी हातेकर या प्रवर्गातून अध्यक्ष होऊन चुकल्या. त्या रिपाई कवाडे गटातून सदस्य म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी अध्यक्षपद हे केवळ एक वर्षासाठी राखीव होते. बहुमत कोणासच प्राप्त नं झाल्याने पेच उद्भवला.

सहकार नेते प्रा. सुरेश देशमुख यांनी वर्धा विकास आघाडी म्हणून स्वतंत्र पॅनल जिल्हा परिषद निवडणुकीत लढविले होते. त्यांचे १८ जिल्हा परिषद सदस्य विजयी झाले होते. काँग्रेस नकोच म्हणून मग ही आघाडी व भाजप व सेना एकत्र आले. भाजपचे ६ व सेनेचे ४ असे मिळून २८ सदस्य या आघाडीचे झाले. सहकार गटाचे शशांक घोडमारे हे अध्यक्षपदी निवडून आले होते.

याच काळात दत्ता मेघे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राजकीय प्रवेश झाला. त्यांनी आपली ताकद दाखवीत जिल्हा परिषद राजकारण हाती घेतले. घोडमारे यांचे एक वर्षाचे अध्यक्षपद संपल्यावर मग दुसऱ्या वर्षी अनिसूचित जमातीचे आरक्षण निघाले. खासदार मेघे यांनी राजकारणाची सूत्रे हाती घेत नवा डाव मांडला. सहकार आघाडीकडे गेलेले भाजप सदस्य स्वतःच्या गटात ओढले. आणि नवे समीकरण तयार झाले. प्रकाश कन्नाके हे अध्यक्ष बनले.

पुढे हा प्रयोग टिकला नाही. सहकार आघाडीने डावपेच रचत पुन्हा बाजी मारली. अडीच वर्षानंतर अध्यक्षाचे आरक्षण अनुसूचित जातीच्या महिला प्रवर्गासाठी निघाले. सहकार आघाडीने हातेकर यांना उमेदवारी देत वर्धा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आणले. त्या जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचित जातीतून पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या. ही आघाडी अफलातून होती. सहकार, भाजप, सेना, रिपाई व अपक्ष मिळून जिल्हा परिषदेत सत्ता आली. राज्यातील महायुतीचा हा पहिला प्रयोग म्हणून चर्चा झाली होती.