नागपूर: दीर्घ सुट्यांचा आनंद उपभोगून शाळेत येणाऱ्या बालकांना शाळा हवीहवीशी वाटावी, यासाठी नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ साजरा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, शिक्षणसंस्थाचालकांच्या मागण्यांकडे राज्य शासने हेतुपुरस्पर सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विदर्भातील सात हजारांवर शाळांनी ‘शाळा प्रवेशोत्सवा’वर बहिष्कार टाकत २३ जूनपासून शाळा सुरू न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नवीन शैक्षणिक सत्रात राज्यातील शाळा १६ जून पासून सुरू झाल्या असून विदर्भातील शाळा सोमवार २३ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. परंतु, शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या शाळा न सुरू करण्याचा निर्णय घेत प्रवेशोत्सवावरही बहिष्कार टाकला आहे.
त्यायासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे आधीच कळविण्यात आले आहे, असे रविंद्र फडणवीस म्हणाले. या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शिक्षण विभागाशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असून त्याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार आणि निवेदनांद्वारे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेण्यात यावी, अन्यथा राज्यभरातील शाळा अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची भूमिका महामंडळाला घ्यावी लागेल.
या प्रमुख मागण्या
निवेदनात मालमत्ता करातून शैक्षणिक संस्थांना सूट, अनुदानित शाळांना निवासी वीज दर, सौर ऊर्जा सुविधा विनामूल्य देणे, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शाळांना एकदाच कायमस्वरूपी मान्यता देणे, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे थकीत २४०० कोटी रुपये शासनाने त्वरीत वितरित करणे आणि लिपिक व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती यांसारख्या मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच, १५ मार्च २०२५ च्या अन्यायकारक संच मान्यतेचा आदेश तातडीने रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
…तर अनिश्चित काळासाठी शाळा बंद करणार
महामंडळाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने वेळेत योग्य प्रतिसाद दिला नाही, तर नवीन शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते वर्गशिक्षणापर्यंत सर्व प्रक्रिया रोखण्यात येईल. सरकार संस्थाचालकांच्या समस्या सोडवणार नसेल तर अनिश्चित काळासाठी शाळा बंद करण्याचा इशाराही महामंडळाने दिला आहे. हा निर्णय संस्था चालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि पालकांच्या भावनांचा आदर ठेवून घेण्यात आला असून, आता शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
