|| मंगेश राऊत ‘सीईटी’कडून आरक्षणनिश्चितीमध्ये घोळ; ओबीसीपेक्षा जास्त जागा मराठा समाजाच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) या स्वतंत्र प्रवर्गाची निर्मिती करून मराठा समाजासह १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. या तरतुदीनंतर राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सध्या दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून त्यात राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी) ने आरक्षण निश्चितीत घोळ केला असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. सीईटीने जाहीर केलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये ओबीसीपेक्षा एसईबीसीला अधिक जागा दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एसईबीसी या प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने राज्यात सर्व प्रवर्गाचे मिळून आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. सर्वाधिक २७ टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला आहे. पण, काही तांत्रिक कारणांमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसीला सध्या १९ टक्केच आरक्षण मिळत आहे. त्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे सुरू आहे. दुसरीकडे एसईबीसीचे आरक्षण घटनेत बसत नसल्याचा दावा करणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसीच्या आरक्षण अंमलबजावणीच्या अधिनियमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत नवीन अधिनियमासह आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. पण, ‘लोकसत्ता’ला प्राप्त आकडेवारीनुसार, या आरक्षणनिश्चितीमध्ये मोठा घोळ असून ओबीसी प्रवर्गापेक्षाही एसईबीसीला अधिक जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, ही प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन कचाटय़ात सापडण्याची चिन्हे आहेत. एकूण जागांसह प्रवर्गनिहाय आरक्षण सीईटीच्या दस्तावेजानुसार, खासगी महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विविध विषयांच्या एकूण ३८३ जागा आहेत. त्यापैकी १८४ जागा महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि अनिवासी भारतीयांसाठी आरक्षित आहेत. उर्वरित १९९ जागांपैकी २५ जागा एससी, १३ जागा एसटी, ६ व्हीजे, ५ एनटी १, ७ एनटी २, ४ एनटी ३ जागा आरक्षित आहेत तर १९ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गाला ३६ आणि त्यापेक्षा कमी म्हणजे १६ टक्के आरक्षण निश्चित झालेल्या एसईबीसीसाठी सर्वाधिक ६१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी २० आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता केवळ २२ जागा तक्त्यात दर्शवण्यात आल्या आहेत. शासकीय महाविद्यालयांमध्ये घोळ नाही खासगी महाविद्यालयांमध्ये आरक्षणाच्या सोडतीत हा आरक्षण घोळ असला तरी शासकीय महाविद्यालयांमधील जागांची आरक्षणनिश्चिती योग्यपणे करण्यात आली आहे. राज्यातील चार दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ४२ जागा आहेत. त्यापैकी रुग्णालयाच्या सेवेतील डॉक्टरांसाठी पाच जागा आरक्षित आहेत. उर्वरित ३७ जागांवर आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून एससीला पाच, एसटीला तीन, ओबीसीला सात आणि एसईबीसीला पाच जागा दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दबावात सीईटीने हा घोळ करून ठेवल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. शासनाच्या आदेशानुसारच आरक्षण एसईबीसी अधिनियमांतर्गत राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, प्रवेशाच्या एकूण जागांवर एसईबीसी प्रवर्गाला १६ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. पण, या संदर्भात सविस्तर माहिती सीईटी आयुक्त देऊ शकतील. तसेच इतर प्रवर्गाना हा नियम का लागू करण्यात आला नाही, त्या संदर्भात सरकारच निर्णय घेऊ शकेल. - डॉ. हिवळे, सीईटी समन्वयक, मुंबई
