उच्च न्यायालयाचे मत नागपूर : करोनावर उपचार करण्यासाठी जीवनरक्षक इंजेक्शन असलेल्या रेमडेसिविरची मोठ्या प्रमाणात काळाबाजारी करण्यात येत असून काळाबाजारी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्यानंतर खटला चालवण्यासाठी तात्पुरते स्वतंत्र न्यायालय हवे. त्यामुळे दोषींना लवकर शिक्षा करता येईल, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी नोंदवले. करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून शहरातील जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा आहे. या परिस्थितीत रेमडेसिविर इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार करण्यात येत असून यात रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, परिचारक व निमवैद्यक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित होताच उच्च न्यायालयाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. झका हक आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यानुसार, रेमडेसिविरच्या काळाबाजारी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्या अंतर्गत १३ प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून ८ प्रकरणात तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पाच प्रकरणाचा तपास झपाट्याने सुरू असून दोषारोपपत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच विधि सल्लागारांचेही मत घेण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलीस आयुक्तांनी या प्रतिज्ञापत्रात दिली. त्यावर न्यायालय म्हणाले, प्रशासनाकडून अनेक उपाय योजण्यात येत असतानाही काळाबाजारी नियंत्रणात येत नाही. त्यामुळे गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात लवकर सुनावणी व दोषींवर कारवाई होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असायला हवे. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. तहसीन मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
