वर्धा : केवळ संपावर जाण्याचा ईशारा दिला तरी शासनाची तो होवू नये म्हणून धडपड सूरू होते. येथे तर भर पावसात आंदोलन सूरू आहे आणि आता संप. शासनाने वेळोवेळी आश्वासन दिले पण अंमलात आणले नाही. म्हणून या आंदोलनास शासनच जबाबदार असा आरोप करीत संपाचा निर्धार.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी संघटना एकीकरण समितीच्या वतीने सुरू केलेला संपाचा आज सातवा दिवस. कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे आरोग्यसेवेवर विपरीत परिणाम दिसू लागले आहेत. संपामुळे लहान सर्जरी, कॅम्प,अती तात्काळ सेवेवर दिसून लागले आहेत.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल बेले यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांचा व्यथा ऐकून घेतल्या व त्यांनी लवकरात लवकर तुमच्या मागण्या पूर्ण होऊन आणि तुम्ही कामावर रुजू व्हा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.आज सामुदायिक आरोग्य अधिकारी यांनी सुद्धा संपात सहभागी होऊन उपस्थिती दर्शवली होती.
आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे मुख्य मार्गदर्शक सिद्धार्थ तेलतुंबडे, बाबाराव कनेर,अविनाश चव्हाण,शरद डांगरे,आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन जिल्हा सचिव वंदना कोळकर, विजया पावडे,मैना उईके, अरुणा नागोसे,अलका भानसे,निर्मला देवतळे,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, गटप्रवर्तक संघटना जिल्हाध्यक्ष ज्योत्स्ना राऊत , प्रतिभा वाघमारे, प्रमिला वानखेडे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना चे विनोद भालतडक महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा हत्तीरोग संघटने चे चंदू मुटकुरे कास्टाईब संघटनेचे गजानन थुल या नियमित कर्मचाऱ्यांच्या संघटना प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. तीन चार दिवसात शासनाने योग्य मार्ग काढला नाहीतर आरोग्य सेवेतील सर्व नियमित कर्मचारी संपात सहभागी होतील असे निवेदन जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिले.जोपर्यंत काल मर्यादा कार्यक्रम आखून लेखी स्वरूपाचे पत्र दिल्या जात नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन व संप मागे नाही, असा निर्धार व्यक्त झाला.
संपाबाबत बोलताना आयटक राज्य सचिव कॉम्रेड दिलीप उटाणे यांनी हा संप शासन व प्रशासनाने घडवून आणलेला आहे. कुठल्याही कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची इच्छा नसताना हा संप पावसाळ्यात होत आहे. १४ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आयटक संलग्न कंत्राटी नर्सेस युनियन तसेच १८ संघटनांच्या एकत्रिकरण समितीने वारंवार निवेदन दिले. प्रशासनाने संघटना प्रतिनिधींची बैठक आयोजन करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी करीत आहेत. आरोग्य सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे तात्काळ शासन निर्णयाप्रमाणे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे समायोजन होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले.
